
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को हालै बसेको बैठकले विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले पूर्वघोषित सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ।
परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी र महासचिव शान्तिनाथ योगीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारको निर्णयप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै यसलाई आन्दोलनको सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा ग्रहण गरिएको उल्लेख छ।
परिषद्ले आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउने सम्पूर्ण पेसागत संघ–सङ्गठन, शिक्षक महासङ्घ तथा सञ्चारमाध्यमलाई धन्यवादसमेत दिएको छ। पारिश्रमिक वृद्धि प्रारम्भिक र सकारात्मक कदम भए पनि विद्यालय कर्मचारीको दीर्घकालीन, सम्मानजनक र स्थायी व्यवस्थापनका विषय अझै बाँकी रहेको परिषद्ले जनाएको छ।
सेवा सुविधा, वृत्ति विकास, पेसागत तथा सामाजिक सुरक्षा, आवश्यक दरबन्दी र स्थायी व्यवस्थापनलगायत मुख्य मागलाई आगामी शिक्षा ऐनमा स्पष्ट रूपमा समेटेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने परिषद्को अपेक्षा छ।
सरकारको निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउँदै बाँकी माग सम्बोधनका लागि आगामी दिनमा पनि संवाद, सहकार्य र रचनात्मक पैरवीलाई निरन्तरता दिने परिषद्ले जनाएको छ।

























