जेनजीका माग सम्बोधन गर्न ‘समर्पित संयन्त्र’ मार्फत काम अघि बढाइने

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेका माग सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले समर्पित संयन्त्र (डेडिकेटेड टिम) मार्फत काम अघि बढाउने भएको छ।

गृह मन्त्रालयमा सोमबार गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नेतृत्वमा भएको छलफलमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम, प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू, मुख्य सचिव, गृहसचिव तथा जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

Advertisement

छलफलमा २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेका माग कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट २०८२ मंसिर २४ गते स्वीकृत १० बुँदे सम्झौता र २०८३ असार १८ गते स्वीकृत २४ बुँदे प्रस्तावको कार्यान्वयनबारे छलफल भएको थियो।

माग कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सहसचिवको अध्यक्षतामा रहेको सहजीकरण समितिलाई जेनजीसम्बन्धी विषय मात्र कार्यान्वयन गर्ने समर्पित संयन्त्रका रूपमा जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय भएको छ। यस्तै, शहीद परिवार तथा घाइतेलाई सिंहदरबार प्रवेशमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।

छलफलमा जेनजी परिषद् घोषणा, जेनजी शहीद दिवस घोषणा, दौलत थापालाई ‘जिउँदो शहीद’ घोषणा, २४ बुँदे प्रस्ताव संशोधन, संसद् भवन परिसरमा जेनजीको शालिक निर्माण तथा जेनजी पार्क निर्माणलगायतका विषयमा सकारात्मक छलफल भएको जनाइएको छ।

उक्त विषयहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने विषयमा छलफलमा सहभागीहरूबीच सामूहिक प्रतिबद्धता भएको छ। जेनजीका माग शीघ्र सम्बोधन गर्न सबै जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित निकाय समान बुझाइका साथ समन्वयात्मक र एकीकृत ढङ्गले क्रियाशील रहने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिएको छ।