बाढी प्रभावित क्षेत्र तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त घोषणा, उद्धारदेखि पुनर्निर्माणसम्म सरकारका १० निर्णय

काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम यस्तो निर्णय गरेको हो ।

सरकारले बाढी तथा डुबानमा परी ज्यान गुमाएकाहरूप्रति दुःख व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको तत्काल निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाली सेना, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा सरकारी अस्पतालमार्फत घाइतेको उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

Advertisement

बैठकले उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाउन गृह र रक्षा मन्त्रालयको समन्वयमा नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर पूर्ण क्षमतामा परिचालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । हेलिकप्टरमार्फत घाइते र विस्थापित नागरिकको तत्काल उद्धार गरिने सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

घरबार गुमाएका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी खाना र बसोबासको व्यवस्था मिलाउने निर्णयसमेत भएको छ । त्यसका लागि गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई परिचालन गरिनेछ ।

बाढीका कारण ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई कानुनअनुसार तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । त्यस्तै, अवरुद्ध सडक, खानेपानी, विद्युत् र दूरसञ्चार सेवा यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन तथा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइएको छ ।

सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि छिमेकी मुलुकसँग पनि समन्वय गरिरहेको जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीन र भारत सरकारसँग आवश्यक संवाद भइरहेको र दुवै मुलुकबाट सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।

उद्धारको आवश्यकता परेमा नागरिकले ह्वाट्सएपमार्फत आफ्नो जिओ–लोकेसन पठाउन सक्ने सरकारले जनाएको छ । त्यसरी सम्पर्क गर्न सम्भव नभए आगो बालेर धुवाँ निकाल्दै उद्धार टोलीलाई संकेत गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ ।

यसैबीच, उद्धार तथा राहत कार्यमा अवरोध हुन सक्ने भन्दै सरकारले अनुमति नलिई ड्रोन उडाउन रोक लगाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विपद्बाट प्रभावित नागरिकको तत्काल उद्धार, उपचार, राहत, सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन र क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न निर्णय गरेको हो ।