मन्त्रिपरिषद्का निर्णय : बाढीपीडितका लागि राहत प्याकेजदेखि २५ हजार मेट्रिकटन मल खरिदसम्म

काठमाडौं । सरकारले बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति तथा व्यावसायिक संस्थाका लागि राहत तथा पुनर्स्थापना प्याकेज तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीपीडितलाई लक्षित गर्दै तीन महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् । बैठकले नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रको रसुवागढी, भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा भदौ १० गते आएको बाढीबाट प्रभावित जिल्लाका व्यक्ति तथा व्यावसायिक संस्थाले भोगेको क्षतिका लागि सहुलियत तथा पुनर्स्थापना प्याकेज (बिजनेस रिकभरी प्याकेज) तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

Advertisement

बाढीका कारण प्रभावित भएका व्यक्ति तथा व्यवसायलाई राहत, पुनःस्थापना तथा आर्थिक गतिविधि पुनः सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने गरी प्याकेज तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको हो । त्यस्तै, भारत सरकारसँग जीटुजी (सरकार–सरकार) खरिद माध्यमबाट २५ हजार मेट्रिकटन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । कृषि प्रयोजनका लागि आवश्यक डीएपी मलको आपूर्ति सहज बनाउन भारत सरकारसँग जीटुजी माध्यमबाट मल खरिद गर्न स्वीकृति दिइएको हो ।

यसैगरी, भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र तथा भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावितहरूको सहयोगार्थ प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री तथा सबै मन्त्रीहरूको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक उक्त कोषमा जम्मा गरिनेछ ।

बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई राहत तथा उद्धारमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिएका छन् । बैठकबाट अन्य निर्णयसमेत भएको भए पनि सरकारले तत्कालका लागि यी तीन मुख्य निर्णय मात्रै सार्वजनिक गरेको हो ।