प्रहरीको कामकारबाही रेकर्ड गर्न पाउनुपर्ने माग, सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाडौं । सार्वजनिक स्थानमा ड्युटीमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीको कामकारबाही नागरिकले अडियो तथा भिडियोमार्फत रेकर्ड गर्न पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी विवेक चौधरी र विकास यादवले संयुक्त रूपमा रिट दर्ता गरेका हुन् । रिटको पहिलो सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले बिहीबार पेसी तोकेको छ ।

रिटमा गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । सार्वजनिक स्थलमा प्रहरीको कामकारबाही रेकर्ड गर्न खोज्दा सर्वसाधारणमाथि हुने धरपकड तथा स्वेच्छाचारी व्यवहार रोक्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । प्रहरीले नागरिकको मोबाइल खोस्ने, धम्क्याउने, भिडियो मेटाउन लगाउने तथा पक्राउ गर्नेजस्ता कार्य गर्दै आएको दाबी गर्दै रिट निवेदकहरूले त्यस्ता कार्यलाई नियमन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

Advertisement

प्रहरी प्रशासनले सार्वजनिक स्थानमा प्रहरीको कामकारबाही रेकर्ड गर्न ‘पूर्वअनुमति’ लिनुपर्ने दाबी गर्दै आएको भए पनि त्यस्तो व्यवस्था गैरकानुनी र असंवैधानिक रहेको निवेदकहरूको जिकिर छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा प्रहरी ऐन, २०१२ लगायतका प्रचलित कानुनले सार्वजनिक स्थलमा खटिएका सार्वजनिक अधिकारीको कामकारबाही रेकर्ड गर्न पूर्वअनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था नगरेको उनीहरूको दाबी छ ।

प्रहरीको यस्तो व्यवहारले संविधानले सुनिश्चित गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र सञ्चारको हकमा असर परेको रिटमा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतका विभिन्न नजिरका साथै अमेरिकी र भारतीय न्यायिक दृष्टान्तलाई समेत आधार बनाइएको रिटमा नागरिकलाई शान्तिपूर्ण रूपमा प्रहरीको कामकारबाही रेकर्ड गर्न दिन तथा बिनाकारण मोबाइल फोन वा क्यामेरा जफत नगर्न आदेश माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका उपकरणमा रहेका सामग्री नमेटिने गरी सुरक्षित राख्न तथा सार्वजनिक स्थानमा प्रहरीको कामकारबाही रेकर्ड गर्ने विषयमा स्पष्ट नियम, कार्यविधि र कानुनी ढाँचा बनाउन प्रतिषेध तथा परमादेशलगायत आवश्यक आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतसँग माग गरिएको छ ।