प्रधानमन्त्री राहत कोषमा झण्डै ८ अर्ब, बाढीपीडितका लागि १ अर्ब निकासा

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि आर्थिक सहयोग जुट्ने क्रम बढ्दै गएको छ । सरकारले बाढी तथा अन्य विपद्बाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमार्फत स्रोत जुटाइरहेको हो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै राहत कोषमा ठूलो मात्रामा रकम संकलन भएको र आवश्यकताअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा रकम पठाउने काम भइरहेको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीका अनुसार बुधबारसम्म राहत कोषमा ७ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २१७ रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।

Advertisement

संकलित रकममध्ये मंगलबार मात्रै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो । निकासा भएको रकममध्ये ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका बाढी प्रभावित १५ वटा स्थानीय तहमा पठाइसकिएको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिए ।

प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतका लागि आवश्यकताअनुसार थप रकम परिचालन गरिने सरकारको तयारी छ । प्रधानमन्त्री राहत कोषमा हाल ६ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २१७ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ । त्यस्तै, कोषमा थप ६१ लाख ४१ हजार ७०२ अमेरिकी डलर समेत जम्मा भएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए ।

बाढी प्रभावितका लागि देशभित्रबाट मात्रै नभई विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग आउने क्रम जारी रहेको सरकारले जनाएको छ । विपद्पछिको तत्कालीन राहतसँगै प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि समेत स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ ।

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले रसुवामा आएको भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने बताए । हिमालय क्षेत्रमा पछिल्लो समय जोखिम बढ्दै गएको भन्दै उनले नेपालमा देखिएको विपद्को विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘जलवायु परिवर्तनका कारण हामीमाझ यस्तो विपद् आइलाग्यो,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘हिमालय क्षेत्रमा जोखिम बढेको यसले देखाउँछ । त्यसैले यो विपद्को विषयमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भन्नुपर्छ । यो विश्वको साझा जिम्मेवारी हो ।’

प्रधानमन्त्री शाहले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिम नेपालका लागि मात्र नभई समग्र विश्वका लागि चिन्ताको विषय भएको बताए । जलवायु परिवर्तनबाट हिमाली क्षेत्रमा पर्ने असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले साझा रूपमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि सरकारले उद्धार तथा राहतलाई तीव्रता दिएको छ । बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनालाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको सरकारले जनाएको छ ।

विपद्बाट भएको क्षतिको यकिन विवरण संकलन, प्रभावित क्षेत्रको आवश्यकता पहिचान र सोहीअनुसार राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रम अघि बढाउने सरकारको तयारी छ । प्रधानमन्त्री शाहले विपद्को सामना गर्न सरकार, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा नागरिक समाजसहित सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् ।