
काठमाडौं । नेकपा एमालेले भोटेकोशी बाढीबाट सिर्जित संकटको सामना र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई ८ बुँदे सुझाव दिएको छ । अाज (बुधबार) बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै संकट व्यवस्थापनका लागि ठोस कदम चाल्न सुझाव दिएका हुन् ।
सदनलाई सम्बोधन गर्दै थापाले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो काम गर्ने एकाङ्गी शैलीमा गुणात्मक परिवर्तन गर्दै संसद्प्रति पूर्ण उत्तरदायी बन्नुपर्ने बताए। सरकारले आफ्ना योजना र प्रगतिबारे संसद्लाई नियमित रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
एमालेका ८ सुझाव
१. प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमा सुधार र उत्तरदायित्व- प्रधानमन्त्रीले एकाङ्गी शैली त्यागेर संसद्प्रति पूर्ण उत्तरदायी बन्नुपर्ने र सरकारका योजना तथा प्रगतिबारे सदनलाई नियमित जानकारी गराउनुपर्ने ।
२. सर्वपक्षीय संयन्त्र निर्माण- राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्रै संकटको सामना गर्न सकिने भन्दै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र विज्ञ सम्मिलित ‘सर्वपक्षीय सर्वदलीय संयन्त्र’ गठन गर्न पहल गर्नुपर्ने ।
३. विशेष संसदीय समिति गठन- विपद् व्यवस्थापनमा सरकारलाई सचेत गराउन र आवश्यक सहयोग पुर्याउन सभामुखको पहलमा ‘विशेष संसदीय समिति’ गठन गर्नुपर्ने ।
४. अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय कार्यदल- अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, क्षतिपूर्ति र समन्वयका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा ‘विशेष कार्यदल’ गठन गर्नुपर्ने ।
५. युनिफाइड स्पेसल टास्कफोर्स- युद्धस्तरमा खोज, उद्धार र राहत कार्य सञ्चालन गर्न रक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा ‘युनिफाइड स्पेसल टास्कफोर्स’ गठन गर्नुपर्ने ।
६. पुनर्निर्माण कार्यदल- बाढीबाट ध्वस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा ‘विशेष कार्यदल’ गठन गरी काम अघि बढाउनुपर्ने ।
७. सगरमाथा संवादको दोस्रो संस्करण- जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता जुटाउन र रणनीति तय गर्न ‘सगरमाथा संवाद’ को दोस्रो संस्करण तत्काल सुरु गर्नुपर्ने ।
८. सामूहिक र संगठित प्रयास- विपद्को यो घडीमा छरिएर नभई सामूहिक र संगठित प्रयासबाट मात्रै संकटको सामना गर्न सकिने भएकाले सोहीअनुसार सरकारी तत्परता देखाउनुपर्ने ।
थापाले सामूहिक शक्तिबाट मात्रै यो महाविपत्तिलाई परास्त गर्न सकिने बताए। सरकारले एमालेका सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले राष्ट्रिय संकटका बेला प्रतिपक्ष सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे ।

























