‘जलवायु संकटसँग जुध्न थप वित्तीय र प्राविधिक सहयोग आवश्यक’

काठमाडौं । अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी) समूहले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न संकटसँग जुध्न विकासशील तथा जोखिममा रहेका मुलुकलाई थप वित्तीय, प्राविधिक तथा क्षमता अभिवृद्धिको सहयोग आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

टिमोर–लेस्टेको राजधानी डिलीमा सम्पन्न एलडिसी समूहका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मन्त्री तथा प्रतिनिधिमण्डल प्रमुखहरूको बैठकले ‘डिली मन्त्रिस्तरीय जलवायु परिवर्तन घोषणापत्र’ जारी गर्दै जलवायु संकटबाट प्रभावित मुलुकलाई पर्याप्त, अनुमानयोग्य, सहज र अनुदानमा आधारित सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो ।

Advertisement

घोषणापत्रमा नेपालमा हालै हिमाली क्षेत्रमा भएको हिमपहिरो तथा चट्टान खसाइपछि आएको बाढीबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएकामा नेपालप्रति गहिरो सहानुभूति र ऐक्यबद्धता व्यक्त गरिएको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले जानकारी दिए ।

एलडिसी समूहले जलवायु परिवर्तनमा अतिकम विकसित मुलुकको योगदान नगण्य भए पनि त्यसको असर असमान रूपमा भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र बहुपक्षीय सहकार्य थप सुदृढ गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

समूहले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्यअनुरूप हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा गहिरो कटौती गर्न आह्वान गरेको छ । चालु दशकभित्र उत्सर्जन घटाउने कार्य तीव्र बनाउन, ऊर्जा प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न तथा अनुकूलन र जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी सम्बोधनका लागि वित्तीय सहयोग बढाउनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

एलडिसी समूहले विकसित मुलुकलाई सन् २०३५ सम्म प्रतिवर्ष ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक जलवायु वित्त लक्ष्यतर्फ नेतृत्व लिन तथा जलवायु वित्त परिचालनलाई प्रतिवर्ष कम्तीमा १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुर्‍याउने दिशामा अघि बढ्न आग्रह गरेको छ । अनुकूलन वित्तलाई पनि सन् २०३५ भन्दा धेरैअगावै तीनगुणा वृद्धि गरी प्रतिवर्ष कम्तीमा १२० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउन माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोष, अतिकम विकसित मुलुक कोष, हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोष तथा विश्व वातावरण सुविधामा उल्लेख्य योगदान गर्न विकसित मुलुकलाई आग्रह गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण बसाइँसराइ, विस्थापन तथा योजनाबद्ध पुनःस्थापनाको जोखिम बढिरहेको भन्दै यस विषयमा केन्द्रित मन्त्रिस्तरीय संवाद सञ्चालन गर्न पनि घोषणापत्रले आह्वान गरेको छ ।

घोषणापत्रले अनुकूलन र उत्थानशीलता विकासका लागि वित्तीय सहयोगसँगै प्रविधि हस्तान्तरण तथा क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । जलवायु उत्थानशील तथा दिगो कृषिलाई अनुकूलनको प्राथमिकतामा राख्दै खाद्य सुरक्षा र जोखिममा रहेका किसानको जीविकोपार्जन संरक्षण गर्न पर्याप्त वित्त, प्रविधि र क्षमता विकास आवश्यक रहेको समूहले जनाएको छ ।

एलडिसी समूहले जलवायु कार्यमा लैङ्गिक उत्तरदायी दृष्टिकोणलाई मूलधारमा ल्याउन तथा जोखिममा रहेका महिला र स्थानीय तहमा कार्यरत महिलाको निर्णय प्रक्रिया, वित्त, प्रविधि र उत्थानशील जीविकोपार्जनमा पहुँच बढाउन पनि जोड दिएको छ ।

आगामी कोप–३१ ले अतिकम विकसित मुलुकका प्राथमिकता, भौगोलिक वास्तविकता, आवश्यकता र विशेष परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने न्यायोचित, महत्वाकांक्षी, समावेशी तथा कार्यान्वयनमुखी परिणाम दिनुपर्नेमा समूहले जोड दिएको छ । जलवायु संकटलाई वातावरणीय समस्या मात्र नभई मानव जीवन, स्वास्थ्य, खाद्यसुरक्षा, जीविकोपार्जन, अर्थतन्त्र र विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको चुनौतीका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने निष्कर्षसमेत घोषणापत्रमा प्रस्तुत गरिएको छ ।