भोटेकोशी बाढी : विपद् मात्रै कि जलवायु परिवर्तनको संकेत ?

भोटेकोशीमा आएको बाढीले रसुवा हुँदै नुवाकोट, धादिङलगायतका क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍यायो । नदी किनारका बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र मानिसका जीविकाका आधारहरू क्षतिग्रस्त भए । उद्धार र राहतका काम चलिरहेकै छन् । तर बाढीको पानी विस्तारै घट्दै जाँदा अब एउटा अर्को प्रश्न उठेको छ- यो विपद्लाई हामीले केवल एउटा प्राकृतिक घटना मानेर बिर्सिने कि यसभित्र देखिएको जलवायु परिवर्तनको संकेतलाई पनि बुझ्ने ?

भोटेकोशीको घटनालाई यही प्रश्नबाट हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

Advertisement

उत्तरी हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दै जाँदा हिउँ र चट्टानको प्राकृतिक संरचना कमजोर हुन थालेको छ । हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि विश्वको औसतभन्दा तीव्र भइरहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यसको असर हिमपहिरो, चट्टान खस्ने, हिमताल जोखिममा पर्ने र आकस्मिक बाढीको सम्भावना बढ्ने रूपमा देखिन थालेको छ ।

भोटेकोशीको बाढीको घटनामा पनि माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा भएको असामान्य परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न हिमचट्टान तथा हिमपहिरोसँग यसको सम्बन्धबारे प्रश्न उठेको छ । यदि अत्यधिक तापक्रमका कारण हिमाली क्षेत्रमा जमेको हिउँ–चट्टानको संरचना कमजोर भयो र त्यसले ठूलो परिमाणमा पानी तथा लेदो तलतिर पठायो भने त्यसलाई सामान्य बाढीका रूपमा मात्र बुझेर पुग्दैन ।

यसको वैज्ञानिक पुष्टि आवश्यक छ। तर एउटा कुरा स्पष्ट छ- हिमाली क्षेत्रमा हुने सानो परिवर्तनको असर तल नदी किनारमा बस्ने हजारौँ मानिसको जीवनसम्म पुग्न सक्छ ।

लाङटाङ क्षेत्रमा ठूलो हिउँ र चट्टान खसेको घटनाले पनि हिमाली भूभागमा जोखिम बढ्दै गएको संकेत गरेको छ। यस्तो घटनाको शक्ति कति ठूलो हुन सक्छ भन्ने कुरा त्यसबाट उत्पन्न कम्पनको रेकर्डले समेत देखाएको थियो ।

भोटेकोशीको बाढीले हामीलाई यही जोखिमको अर्को रूप देखाएको छ ।

जलवायु परिवर्तनमा योगदान कम, क्षति ठूलो

नेपालको विडम्बना यही हो। जलवायु परिवर्तन गराउने हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा अत्यन्त न्यून छ । तर हिमाल, नदी र भौगोलिक अवस्थाका कारण जलवायु परिवर्तनको असर भने नेपालले असमान रूपमा भोगिरहेको छ ।

तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमालमा हुने परिवर्तन केवल हिमालमै सीमित रहँदैन । त्यहाँको हिउँ र चट्टानमा आएको परिवर्तन नदीको बहावसँग जोडिन्छ । नदीमा आएको असामान्य बहाव बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र खेतीयोग्य जमिनसम्म पुग्छ ।

भोटेकोशीमा भएको क्षतिले यही सम्बन्धलाई आँखैअगाडि ल्याइदिएको छ ।

त्यसैले अब विपद् व्यवस्थापनको अर्थ बाढी आएपछि उद्धार गर्ने र क्षतिपूर्ति बाँड्नेमा मात्र सीमित राख्न मिल्दैन । हिमाली क्षेत्रमा के भइरहेको छ, नदीको माथिल्लो जलाधारमा जोखिम कति बढेको छ र त्यसको असर तलका बस्तीमा कति पर्न सक्छ भन्नेबारे निरन्तर अध्ययन र पूर्वानुमान आवश्यक छ ।

त्यसो भए क्षतिको पैसा कहाँबाट ?

यहीँबाट ‘हानि–नोक्सानी कोष’ को कुरा आउँछ । जलवायु परिवर्तनका कारण अत्यधिक जोखिममा परेका विकासोन्मुख मुलुकलाई आर्थिक सहयोग गर्ने उद्देश्यले यो कोष स्थापना गरिएको हो। लामो समयको अन्तर्राष्ट्रिय बहसपछि सन् २०२२ को कोप–२७ मा छुट्टै कोष स्थापना गर्ने निर्णय भयो । त्यसपछि यसको सञ्चालनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

यो नेपालका लागि महत्वपूर्ण हुन सक्छ । किनकि भोटेकोशीजस्तो विपद्पछि तत्काल राहत दिएर मात्रै समस्या सकिँदैन । भत्किएका सडक र पुल बनाउनुपर्छ, जलविद्युत् आयोजना पुनःनिर्माण गर्नुपर्छ, विस्थापित मानिसलाई पुनःस्थापना गर्नुपर्छ र गुमेको जीविकोपार्जन फर्काउनुपर्छ । कतिपय क्षति त पैसाले मात्र पूर्ति गर्न नसकिने प्रकृतिका हुन्छन्- सांस्कृतिक सम्पदा, स्थानीय ज्ञान, समुदायको सामाजिक संरचना र विस्थापनजस्ता। हानि-नोक्सानी कोषले यस्ता आर्थिक तथा अभौतिक क्षतिलाई समेत सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण कुरा छ । नेपालले ‘भोटेकोशीमा ठूलो क्षति भयो’ भनेर मात्र कोषबाट पैसा पाउने होइन । यो घटना जलवायु परिवर्तनसँग कसरी सम्बन्धित छ भन्ने वैज्ञानिक प्रमाण पनि चाहिन्छ ।

त्यसका लागि बाढीको कारण, तापक्रमको अवस्था, माथिल्लो जलाधारमा भएको परिवर्तन, हिमपहिरो वा चट्टान खस्ने घटना, नदीको बहाव र त्यसबाट भएको क्षतिको विस्तृत तथ्याङ्क आवश्यक हुन्छ । जलवायु एट्रिब्युसन विज्ञानले कुनै चरम मौसमी घटनामा जलवायु परिवर्तनको भूमिका कति थियो भन्ने पत्ता लगाउन सहयोग गर्न सक्छ ।

क्षतिको हिसाब अब कागजमा मात्र होइन, तथ्यमा

यही कारण अहिले नेपालले गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण काममध्ये एउटा हो-भोटेकोशी बाढीको सम्पूर्ण र प्रमाणित क्षतिको अभिलेख तयार गर्नु । कति घर बगे ? कति सडक र पुलमा क्षति भयो ? कति जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भए ? कति खेतीयोग्य जमिन नष्ट भयो ? कति मानिस विस्थापित भए ? कति समयसम्म उनीहरूको आम्दानी रोकियो ? स्थानीय अर्थतन्त्रमा कति असर पर्‍यो ? यी प्रश्नको उत्तर एउटै ठाउँमा भेटिने गरी तथ्याङ्क राख्नुपर्छ ।

त्यसमाथि बाढीको कारण र जलवायु परिवर्तनबीचको सम्बन्धबारे वैज्ञानिक अध्ययन पनि अघि बढाउनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग भएका तथ्याङ्कलाई एउटै प्रणालीमा जोड्नुपर्छ । प्रभावित समुदायलाई पुनर्निर्माणको योजना बनाउने प्रक्रियामै सहभागी गराउनुपर्छ ।

भोटेकोशीले दिएको चेतावनी

भोटेकोशीको बाढीलाई एउटा विपद्का रूपमा मात्र हेर्ने हो भने हामीले यसबाट पाउने पाठ सीमित हुन्छ । तर यसलाई हिमाली क्षेत्रमा बढिरहेको जलवायु जोखिमसँग जोडेर हेर्ने हो भने यसले भविष्यको तयारीका लागि ठूलो चेतावनी दिएको छ । हिमालमा तापक्रम बढ्दै जाँदा जोखिम बढ्न सक्छ । जोखिम बढेपछि बाढी, पहिरो र हिमसम्बन्धी विपद्को सम्भावना पनि बढ्न सक्छ । त्यसको असर अन्ततः मानिस बस्ने ठाउँ, पूर्वाधार र अर्थतन्त्रमा पर्छ ।

त्यसैले भोटेकोशीको बाढीपछि नेपालले दुईवटा काम सँगसँगै गर्नुपर्ने देखिन्छ- देशभित्र विपद् पूर्वानुमान, जोखिम न्यूनीकरण र तथ्याङ्क प्रणाली बलियो बनाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जलवायु न्यायको आफ्नो दाबी बलियोसँग राख्ने ।नेपालले जलवायु परिवर्तनमा कम योगदान गरेको छ, तर त्यसको असरबाट ठूलो क्षति भोगिरहेको छ । भोटेकोशीको घटना यही असमानताको एउटा गम्भीर उदाहरण बन्न सक्छ ।

तर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट सहयोग लिने बलियो आधार बनाउन भावनात्मक तर्क मात्र पर्याप्त हुँदैन । भोटेकोशीमा के भयो, किन भयो र त्यसबाट नेपालले कति गुमायो-यी तीन प्रश्नको वैज्ञानिक र प्रमाणित उत्तर नेपालसँग हुनुपर्छ ।त्यसपछि मात्रै भोटेकोशीको बाढी एउटा दुःखद् विपद्को कथा मात्र रहनेछैन; यो जलवायु न्यायका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु राख्न सक्ने बलियो प्रमाण पनि बन्न सक्छ ।