सेनासँग मिल्दोजुल्दो संरचना बनाएको ‘ग्रीन आर्मी’को कानुनी अस्तित्व समाप्त

काठमाडौं । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र संरचना प्रयोग गरेको भन्दै विवादमा आएको ‘ग्रीन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज भएको छ । दर्ता खारेजसँगै ‘ग्रीन आर्मी’को कानुनी अस्तित्व समाप्त भएको छ ।

भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि सैनिक शैलीको पोसाकमा संस्थाका सदस्यहरू फिल्डमा देखिएपछि ‘ग्रीन आर्मी’ चर्चामा आएको थियो । गैरनाफामूलक कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको उक्त संस्थाले सुरक्षा निकायसँग समानान्तर संरचना र गतिविधि सञ्चालन गर्न खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको थियो ।

Advertisement

सैनिक स्रोतका अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता रहेको ‘ग्रीन आर्मी’को दर्ता हालै खारेज गरिएको हो । दर्ता खारेजीसँगै कम्पनीका नाममा सञ्चालन भइरहेका गतिविधिको कानुनी आधारसमेत समाप्त भएको छ ।

‘ग्रीन आर्मी’ २०७७ साउनमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा गैरनाफामूलक कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको थियो । कम्पनी दर्ताका क्रममा विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई वातावरण संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन, प्राथमिक उपचार तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम दिने र आवश्यक अवस्थामा परिचालन गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो ।

तर, संस्थाले प्रयोग गरेको नाम, पोसाक र संगठनात्मक संरचनाले भने विवाद निम्त्याएको थियो । संस्थाका सदस्यहरूले नेपाली सेना तथा सशस्त्र प्रहरीको शैलीसँग मिल्दोजुल्दो हरियो प्यारामिलिटरी पोसाक लगाउने गरेका थिए । त्यस्तै, मार्शल, क्याडेटलगायतका दर्जा र दर्ज्यानी संरचनासमेत प्रयोग गरिएको थियो ।

उक्त पोसाक प्रयोगका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले अनुमति दिएको देखिएको थियो । त्यसका लागि रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको समेत स्वीकृति लिइएको उल्लेख छ । सैनिक अधिकारीहरूका अनुसार तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र नेपाली सेनाका मेजर जनरल अनन्तबहादुर कार्कीबाट समेत त्यससम्बन्धी अनुमति दिइएको थियो ।

तर, तत्कालीन प्रधानसेनापति थापाले आफूबाट दिइएको अनुमति सच्याउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई अनुरोध गरेको सैनिक अधिकारीहरूको भनाइ छ । त्यसपछि पनि अनुमति कार्यान्वयनमा रहेको विषय अहिले पुनः चर्चामा आएको हो ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले उक्त संस्थालाई सैनिक शैलीको पोसाक प्रयोग गर्न कसरी अनुमति दिइयो भन्ने विषयमा प्रशासनले अध्ययन गरिरहेको बताए । उनका अनुसार अनुमति दिने प्रक्रियाका बारेमा आवश्यक जानकारी संकलन भइरहेको छ ।

यता ‘ग्रीन आर्मी’ समाज कल्याण परिषद्सँग समेत आबद्ध थियो । परिषद्का सदस्यसचिव चक्रबहादुर बुढाका अनुसार संस्था सामाजिक कामका लागि परिषद्मा आबद्ध भएको थियो । दर्ता खारेज भए पनि परिषद्को आबद्धता स्वतः खारेज हुने वा नहुने विषयमा छुट्टै प्रक्रिया आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।

सुरक्षा मामिलाका जानकार तथा नेपाली सेनाका पूर्वअधिकारीहरूले भने सेना वा सुरक्षा निकायसँग भ्रम सिर्जना हुने गरी नाम, पोसाक र संगठनात्मक स्वरूप प्रयोग गर्नु गम्भीर विषय भएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार राष्ट्रिय सेवा दलले समेत आफ्नो नाममा ‘आर्मी’ शब्द प्रयोग नगरेको अवस्थामा निजी कम्पनी वा गैरसरकारी संस्थाले सेनाकै स्वरूप झल्काउने संरचना निर्माण गर्नु उचित मानिँदैन ।

‘ग्रीन आर्मी’को प्रमुख सल्लाहकारमा नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल रहेको बताइएको छ । संस्थाको दर्तादेखि नै कानुनी व्यवस्थाका विभिन्न तह प्रयोग गरेर कम्पनीका रूपमा दर्ता गर्ने, प्रशासनबाट पोसाकको अनुमति लिने र समाज कल्याण परिषद्मा आबद्ध हुने प्रक्रिया अघि बढाइएको देखिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

कानुनका जानकारहरू भने एउटै संस्थाले फरक–फरक निकायबाट छुट्टाछुट्टै प्रकृतिका स्वीकृति लिएर सैन्य शैलीको संरचना सञ्चालन गर्नु कानुनी व्यवस्थाबीचको अन्तरको फाइदा उठाउने प्रयास हुन सक्ने बताउँछन् ।

यसैबीच, गैरनाफामूलक कम्पनीका रूपमा दर्ता भएर सामाजिक गतिविधि गर्दै आएका अन्य संस्थाको नियमनमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग सम्बन्धित ‘हामी नेपाली’ नामक संस्था पनि गैरनाफामूलक कम्पनीका रूपमा दर्ता भएर सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय रहेको विषयसमेत यही प्रसंगमा उठाइएको छ ।