बाढीपीडितको पुनःस्थापनाका लागि सुरक्षित जग्गा खोज्दै सरकार

काठमाडौं । रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा बाढीपछि विस्थापित तथा जोखिममा रहेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा विशेष समिति गठन गरी प्रभावित परिवारको संख्या र पुनःस्थापनाका लागि उपयुक्त सुरक्षित जग्गा पहिचान गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।

समितिले स्थानीय तह र वडा कार्यालयसँग समन्वय गरी बाढीबाट घरजग्गा क्षतिग्रस्त भएका, पुरानै बस्तीमा बस्न जोखिम रहेका तथा जोखिमका बाबजुद प्रभावित क्षेत्रमा बसिरहेका परिवारको विवरण संकलन गर्नेछ ।

Advertisement

प्रभावित परिवारको यथार्थ विवरण तयार गरेपछि पुनःस्थापनाका लागि सम्भावित जग्गा पहिचान गरिनेछ । सम्बन्धित जिल्लाका भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयका प्रमुखलाई परिचालन गरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जग्गा खोजिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पहिचान भएका सम्भावित स्थानको स्थलगत निरीक्षण गरी बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्को जोखिमसमेत मूल्याङ्कन गरिनेछ । पुनःस्थापनाका लागि उपयुक्त देखिएका जग्गा प्रयोग गर्न आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियाबारे पनि समितिले सुझाव दिनेछ ।

समितिमा संघीय मामिला, पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख र नापी विभागका प्रतिनिधिका साथै सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला समन्वय अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा भूमि प्रशासन र नापी कार्यालयका प्रमुख सदस्य छन् । उपसचिव दामोदर वाग्ले सदस्य–सचिव छन् ।

समितिले प्रभावित परिवारको विवरण, पुनःस्थापनाका लागि प्रस्तावित जग्गा, उक्त स्थानको जोखिम अवस्था तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रियासहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउनेछ । भोटेकोशी बाढीपछि विस्थापित परिवारलाई जोखिमयुक्त बस्तीमै राखिरहनुको सट्टा सुरक्षित स्थान पहिचान गरी दीर्घकालीन पुनःस्थापना गर्ने उद्देश्यले सरकारले समिति गठन गरेको हो ।