भोटेकोशी बाढी प्रभावित व्यवसायीलाई सरकारको पुनरुत्थान प्याकेज

काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा आर्थिक गतिविधि पुनः सञ्चालनका लागि व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेज घोषणा गरेको छ ।

गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बाढी प्रभावित व्यवसायीलाई कर तथा भन्सार महसुल छुट, कर्जा पुनरसंरचना, सहुलियत ब्याजदर र बीमा दाबी भुक्तानीमा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

Advertisement

भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा आएको बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका क्षेत्रमा उद्योग, व्यापार तथा ढुवानी व्यवसायमा ठूलो क्षति भएपछि सरकारले तत्कालीन राहत र व्यवसाय पुनः सञ्चालनलाई लक्षित गरी प्याकेज ल्याएको हो ।

क्षतिग्रस्त सवारी र उपकरण आयातमा महसुल छुट

बाढीले पूर्ण रूपमा क्षति भएका वा बगाएका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानी साधनको पुरानो दर्ता खारेज गरी सोही प्रकृतिको नयाँ साधन आयात गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण भन्सार महसुल छुट दिइने भएको छ ।

त्यस्तै, बाढीबाट नष्ट भएका प्लाण्ट, मेशिनरी, यन्त्र तथा उपकरण पुनः आयात गर्दा पनि भन्सार महसुल छुट दिइनेछ । भने नयाँ आयातको परिमाण बाढीबाट नष्ट भएकोभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

बाढीका कारण गन्तव्यमा पुग्नुअघि नै नष्ट भएका आयातित वस्तुमा पहिले तिरेको भन्सार महसुलसमेत समायोजन गर्न पाइनेछ । यस्तो सुविधा लिन नष्ट भएको वस्तुको सट्टामा सोही प्रकृतिको वस्तु छ महिनाभित्र आयात गर्नुपर्नेछ ।

कर विवरण बुझाउने म्याद थप

बाढी प्रभावित करदाताले कर विवरण पेश तथा कर दाखिला गर्ने म्याद २०८३ कात्तिक २५ गतेसम्म थप गरिएको छ ।

क्षतिग्रस्त व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्य अभिवृद्धि कर दाबी तथा समायोजन प्रक्रिया पनि सहज बनाइएको छ । पूर्ण रूपमा क्षति भएका सम्पत्तिको मूल्य एकमुष्ठ खर्चकट्टी गर्न सकिने तथा आंशिक क्षति भएका सम्पत्तिको मर्मत खर्चमा आयकर ऐनको तोकिएको सीमा लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

बाढी प्रभावित व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आयकरमा समेत पूर्ण छुट पाउनेछन् । त्यसका लागि तोकिएको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पनि प्रभावित व्यवसायीलाई स्थानीय कर तथा शुल्कमा सहुलियत दिन सरकारले अनुरोध गर्ने भएको छ ।

कर्जा पुनरसंरचना र सहुलियत ब्याज

बाढीबाट प्रभावित व्यवसायीको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा एक पटक पुनरसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । रसुवा भन्सारबाट आयात भएका वस्तुको क्षतिसँग सम्बन्धित कर्जासमेत यसमा समेटिएको छ ।

क्षतिग्रस्त सवारी, ढुवानी साधन, यन्त्र तथा उपकरण पुनः खरिदका लागि सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ । उद्योग तथा व्यापार पुनरुत्थान र रोजगारी संरक्षणका लागि प्रभावित व्यवसायीलाई थप कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

यस्तो सहुलियत कर्जामा एक वर्षसम्म आधारदरमा अधिकतम शून्य दशमलव ५ प्रतिशत बिन्दु थप गरी ब्याजदर कायम गरिनेछ । कर्जासम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेछ ।

बीमा दाबीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम

बाढीबाट भएको क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानी छिटो गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणले विशेष व्यवस्था गर्ने भएको छ । सरल प्रक्रियाबाट सर्भेयर खटाउने र प्रारम्भिक मूल्याङ्कनका आधारमा बीमितलाई ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

ठूलो क्षति भएका व्यवसायीलाई बीमा रकम प्राप्त गर्न लामो समय कुर्न नपरोस् भनेर संक्षिप्त दाबी भुक्तानी कार्यविधि शीघ्र लागू गरिने सरकारको भनाइ छ ।

सीएसआर रकम उद्धार कोषमा दिन सकिने

सरकारले निजी क्षेत्रलाई राहत तथा पुनरुत्थानमा सहभागी गराउन संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दिइने रकमलाई समेत सीएसआर खर्चका रूपमा मान्यता दिने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो व्यवसाय पुनरुत्थान योजनाको पहिलो चरण हो । प्याकेजमा तत्काल राहतसँगै कर तथा भन्सार छुट, कर्जा पुनरसंरचना, सहुलियत ब्याजदर, नयाँ कर्जा र बीमा दाबी भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

प्याकेज कार्यान्वयनका लागि भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई सम्बन्धित जिम्मेवारी दिइएको छ । सरकारले प्रभावित व्यवसाय र रोजगारी पुनःस्थापनाका लागि पुनरुत्थान योजनाका थप चरणसमेत अघि बढाउने जनाएको छ ।