भदौ २४ : आक्रोशबाट सिर्जित भयंकर क्षति, त्यो दिन नदोहोरियोस्

विराटनगर । ‘भदौ २४’ लाई पात्रोको एउटा मिति मात्र भनेर सम्झन सकिँदैन । गत वर्ष यही दिन सडकमा पोखिएको आक्रोशलाई पनि सम्झाउँछ । त्यसले राजनीतिक परिवर्तनको ढोका त खोल्यो, तर त्यससँगै राज्यका संरचना, निजी सम्पत्ति र सार्वजनिक पूर्वाधारमा पुर्‍याएको क्षतिको ठूलो मूल्य पनि छाडेर गयो ।

जेनजी आन्दोलनको त्यो दिन देशका लागि असामान्य थियो । सडकमा युवा थिए, उनीहरूको हातमा असन्तुष्टि थियो र आवाजमा परिवर्तनको माग । तर आन्दोलन नियन्त्रणबाहिर पुग्दै गर्दा आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका दृश्य थपिँदै गए । केही घण्टामै वर्षौँ लगाएर बनाइएका संरचना खरानी भए । कार्यालय जले, सवारीसाधन जले, व्यवसायका संरचना ध्वस्त भए । राज्यको उपस्थिति जनाउने कतिपय भवन नै भौतिक रूपमा अस्तित्वविहीन भए ।

Advertisement

एक वर्षपछि यसको हिसाब गर्दा क्षतिको आकार झन् ठूलो देखिन्छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । देशभर ६२९ वटा भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ ।

यो रकम केवल अंक होइन । यसको पछाडि एउटा कार्यालय छ, जहाँबाट नागरिकले सेवा लिन्थे । एउटा प्रहरी कार्यालय छ, जहाँबाट सुरक्षा व्यवस्थापन हुन्थ्यो । एउटा व्यवसाय छ, जसले परिवार पाल्थ्यो । एउटा होटल छ, जहाँ सयौँ मानिसको रोजगारी जोडिएको थियो । एउटा सवारीसाधन छ, जसको ऋण अझै तिर्न बाँकी हुन सक्छ । त्यसैले भौतिक क्षतिको हिसाबलाई करोड र अर्बमा मात्र सीमित गर्दा त्यसको वास्तविक मानवीय असर छुट्न सक्छ ।

सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भनेको पुनर्निर्माणको गति हो । आन्दोलनको एक वर्ष पूरा हुँदासमेत कतिपय सरकारी संरचना पूर्ण रूपमा उठ्न सकेका छैनन् । एउटा रिपोर्टले एक वर्षपछि पनि क्षतिग्रस्त सरकारी संरचनाको अवस्था उस्तै रहेको देखाएको छ ।

यसले एउटा अर्को प्रश्न जन्माउँछ—राज्यसँग संरचना भत्किएपछि पुनर्निर्माण गर्ने क्षमता कति छ ? र अझ ठूलो प्रश्न, राज्यले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिँदा क्षति न्यूनीकरण गर्ने तयारी कति गरेको छ ?

भदौ २४ को क्षति राज्यको सुरक्षा संयन्त्र, प्रशासनिक तयारी, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र संकट व्यवस्थापन क्षमताको पनि परीक्षा थियो । आन्दोलनको राजनीतिक उपलब्धिबारे बहस आफ्नो ठाउँमा छ, तर आन्दोलनका नाममा भएको आगजनी र तोडफोडले सार्वजनिक सम्पत्तिलाई पुर्‍याएको क्षतिको जवाफदेहिता र पुनर्निर्माणको जिम्मेवारीबाट राज्य र समाज दुवै उम्कन सक्दैनन् ।

त्यो दिन सडकमा उठेको आवाजमा सुशासन, जवाफदेहिता र परिवर्तनको माग थियो । एक वर्षपछि त्यही आवाजलाई फर्केर हेर्दा प्रश्न उठ्छ—हामीले परिवर्तनको माग त सुन्यौँ, तर त्यसका लागि आवश्यक संस्थागत सुधार कति गर्‍यौँ ?

भत्किएका भवन उठाउन सकिन्छ । जलेका सवारीसाधन फेरि किन्न सकिन्छ । क्षतिग्रस्त संरचना नयाँ बनाउन सकिन्छ । तर सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउने संस्कार, राज्यप्रतिको नागरिकको भरोसा र विधिको शासनप्रतिको विश्वासमा परेको चोट पुनर्निर्माण गर्न त्यति सजिलो हुँदैन ।

भदौ २४ को सबैभन्दा ठूलो पाठ पनि सायद यही हो । आन्दोलनले परिवर्तनको आकांक्षा बोकेको थियो भने विध्वंसले त्यसै परिवर्तनमाथि प्रश्न उठायो । अब एक वर्षपछि आवश्यक कुरा केवल कति करोड वा अर्बको क्षति भयो भनेर हिसाब गर्नु होइन । किन त्यस्तो अवस्था आयो, कसरी नियन्त्रणबाहिर गयो र फेरि त्यस्तो दिन नदोहोरिन राज्यले के सिक्यो ? यी प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ खोज्नु पनि हो ।

एक वर्ष बितिसक्दा पनि कतिपय संरचना पुनर्निर्माणको पर्खाइमा छन् । तर भदौ २४ ले छाडेको अर्को जिम्मेवारी भने अझ ठूलो छ- भत्किएको संरचना उठाउने मात्र होइन, त्यस्तो संरचना फेरि भत्किन नदिने राज्य निर्माण गर्ने । यसमा नागरिक र राज्य दुवैले गम्भीर भएर सोच्नै पर्छ ।