
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दायर रिट निवेदन खारेज गरेको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको यो आदेशसँगै जबराले पेन्सनपट्टालगायत सुविधा पाउने बाटो खुलेको छ ।
महाभियोगका कारण निलम्बित अवस्थामै अवकाश भएका जबराले यसअघि पेन्सनपट्टालगायत कुनै सुविधा पाएका थिएनन् । प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, सारंगा सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले जबराविरुद्धको रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
महाभियोगका कारण जबरा प्रधान न्यायाधीश पदबाट अवकाश भएका थिए । उनीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव टुंगो नलाग्दै प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसमेत सकिएको थियो । त्यसपछि संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले जबराविरुद्धको निलम्बन फुकुवा हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पत्र लेखेका थिए ।
उक्त पत्रविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । तत्काल सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संघीय संसद् सचिवालयको उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सोही अन्तरिम आदेशका कारण जबरा हालसम्म निलम्बित अवस्थामै थिए ।

























