उपभोक्ताको चुलो बाल्न सरकार असफल

काठमाडौं । बजारमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव चुलिँदै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्ताले खेप्न थालेका छन् ।

ग्यासको जोहो गर्न उपभोक्ता घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, टोकन लिएर हप्तौँ कुर्नुपर्ने र कतिपयले साथीभाइ तथा आफन्तको सिलिन्डर मागेर गुजारा चलाउनुपर्ने अवस्था बनेको छ । तर, समस्या समाधान गर्नुपर्ने सरकार भने प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसकेर निर्देशन र आरोप प्रत्यारोपमै सीमित देखिएको छ ।

Advertisement

ग्यासको खोजीमा भौँतारिने उपभोक्ताको संख्या बढ्दो छ । कतिपय वितरण केन्द्रमा सिलिन्डर बुझाएपछि तत्काल ग्यास नपाइने र टोकन लिएर १५ दिनदेखि एक महिनासम्म कुर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले दैनिक खाना पकाउने ग्यासजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापनप्रति सरकारको क्षमता माथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

ग्यासको अभाव सुरु भएको लामो समय भइसक्दा पनि सहज आपूर्ति हुन नसकेपछि यसको सबैभन्दा ठूलो असर विद्यार्थी, न्यून आय भएका परिवार र साना व्यवसायीमा परेको छ । वैकल्पिक रूपमा इन्डक्सन प्रयोग गर्न चाहनेका लागि पनि थप खर्च जुटाउनुपर्ने भएकाले धेरै उपभोक्तासँग त्यसको विकल्प छैन ।

उपभोक्ताले ग्यास सकिएको १५ दिनभन्दा बढी भइसक्दा पनि नयाँ सिलिन्डर पाउन नसकेको बताए । ग्यासका लागि टोकन लिन लाइनमा बस्नुपरेको र टोकन लिएपछि पनि तत्काल ग्यास नपाइने गुनासो उपभोक्ताको छ ।

ग्यासकै कारण दैनिक जीवन प्रभावित हुन थालेपछि उपभोक्तामा काठमाडौंमा बस्नसमेत कठिन हुने अवस्था आएको गुनासो छ । ग्यासको अभावमा घरपरिवार चलाउन नसक्ने भन्दै कतिपयले गाउँ फर्किनुपर्ने अवस्थासमेत आउन सक्ने बताएका छन् ।

उपभोक्ताको समस्या घरायसी प्रयोगमा मात्रै सीमित छैन । ग्यासमा निर्भर साना होटल तथा खाजा पसलसमेत प्रभावित भएका छन् । नियमित रूपमा दुई–तीन वटा सिलिन्डर प्रयोग गर्ने व्यवसायीले आवश्यक मात्रामा ग्यास नपाउँदा आफ्नो मेनु घटाउन थालेका छन् । लामो समय पकाउनुपर्ने परिकार बिक्री गर्न छाड्नुपर्ने अवस्था आएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

सरकारले व्यवसायिक प्रयोजनका लागि ग्यासको वितरणमा समेत कडाइ गरेपछि साना होटल सञ्चालक थप समस्यामा परेका छन् । ठूलो लगानी र वैकल्पिक इन्धनको सुविधा भएका व्यवसायभन्दा सीमित सिलिन्डरमा निर्भर साना व्यवसायीलाई यसको असर बढी परेको छ ।

ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिन थालेपछि सरकारले विभिन्न कारण देखाउँदै आएको छ । सुरुमा उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सञ्चित गरेको कारण अभाव भएको बताइएको थियो । पछिल्लो समय सडक अवरोध र पहिरोलाई पनि आपूर्ति प्रभावित हुनुको कारण देखाइएको छ ।

तर, काठमाडौंमा ग्यास आपूर्ति गर्ने वैकल्पिक मार्ग हुँदाहुँदै पनि सरकारले प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो । आपूर्ति शृंखलामा कहाँ समस्या छ, कुन क्षेत्रमा कति ग्यास आवश्यक छ र त्यसअनुसार कसरी वितरण गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना कार्यान्वयनमा नदेखिँदा संकट लम्बिएको हो ।

अर्कोतर्फ, ग्यास वितरणमा समान पहुँचको प्रश्नसमेत उठेको छ । सर्वसाधारण उपभोक्ता सिलिन्डर बोकेर घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थामा पहुँच भएका व्यक्तिले सहजै ग्यास पाउने गरेको गुनासो बढेको छ । यसले अभावभन्दा पनि वितरण प्रणालीमा समस्या रहेको आशंका थप बलियो बनाएको छ ।

सरकारले बजारमा पर्याप्त ग्यास पठाइएको दाबी गरे पनि उपभोक्ताको अनुभव भने त्यसको ठीक विपरीत छ । बजारमा ग्यास आएको भए पनि त्यो वास्तविक उपभोक्तासम्म कति सहज रूपमा पुगेको छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । आपूर्ति भएको तथ्यांक देखाएर मात्र सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्कन नसक्ने उपभोक्ताको भनाइ छ ।

ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हालेकी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले समस्या समाधानका लागि पटकपटक निर्देशन दिँदै आएकी छन् । तर, निर्देशनपछि पनि वितरण केन्द्रअगाडिको लाइन छोटिएको छैन । उपभोक्ताले टोकन लिएर कुर्नुपर्ने अवस्था हटेको छैन ।

मन्त्रीले ग्यास अभावका लागि उद्योगी र कर्मचारीलाई दोष दिँदै आएकी छन् । उद्योगीहरूले सरकारको निर्देशनअनुसार काम नगरेको र कर्मचारीतन्त्रले समेत साथ नदिएको उनको सार्वजनिक अभिव्यक्ति छ । आवश्यक परे ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने र उद्योगीलाई कडाइ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

तर, सरकार र उद्योगीबीचको आरोप प्रत्यारोपले उपभोक्ताको समस्या समाधान गर्दैन । ग्यास उद्योगको संख्या, वितरण प्रणाली वा कर्मचारीको कार्यशैलीमा समस्या भए त्यसको समाधान खोज्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै भएको सरोकारवाला बताउँछन् । जनताको चुलो निभिरहेका बेला जिम्मेवारी एकअर्कामाथि थोपरेर सरकार पन्छिन नमिल्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको तर्क छ ।

संसद्मा समेत ग्यास अभावको विषय उठिसकेको छ । सत्तारुढ दलकै सांसदले बजारमा ग्यासको हाहाकार हुँदा जनतासामु जान कठिन भएको भन्दै सरकारको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाएका छन् । यसले ग्यास संकट अब सामान्य आपूर्ति समस्यामा मात्र सीमित नरहेको देखाएको छ ।

नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको इन्धनको आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु सरकारको आधारभूत जिम्मेवारी रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको भनाइ छ । उनीहरुका अनुसार महिनौँसम्म अभाव कायम रहनु, उपभोक्ता लाइनमा बस्नु र ग्यासका लागि हप्तौँ कुर्नुपर्ने अवस्था आउनु आपूर्ति प्रणालीको कमजोरीको संकेत हो ।

सरकारले अब निर्देशनभन्दा परिणाम देखाउनुपर्ने बेला आएको बताउँदै उनीहरुले बजारमा कति ग्यास छ, कहाँ कति आवश्यक छ, वितरणमा कहाँ अवरोध छ र सबै उपभोक्ताले समान रूपमा कसरी ग्यास पाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट योजना बनाएर तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । नभएर नागरिकको घरमा निभिरहेको चुलो सरकारको आपूर्ति व्यवस्थापनको असफलताको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण बनिरहने सरोकारवालाको भनाइ छ ।