गृहमन्त्रीले पत्रकारविरुद्धको धम्कीपूर्ण शब्द फिर्ता लिनुपर्छ : अधिकारकर्मी

काठमाडौं। मानव अधिकारकर्मी तथा वरिष्ठ अधिवक्तासहित सात जनाले गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पत्रकारविरुद्ध दिएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न आग्रह गरेका छन् । आज (बिहीबार) जारी संयुक्त वक्तव्यमा गृहमन्त्री गुरुङले भदौ २३ गते दिएको समग्र अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको जनाउँदै पत्रकारविरुद्ध प्रयोग भएका धम्कीपूर्ण शब्दप्रति खेद व्यक्त गरिएको छ ।

वक्तव्यमा शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा रहेका गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति र शैलीले राज्य सञ्चालनको गम्भीरता तथा पदको मर्यादामाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख छ । गृहमन्त्रीको चयन र उनीमाथि लागेका आरोपबारे भएको ‘अनुसन्धान’ समेत आफूहरूले शंकाको घेरामै राखेको उनीहरूको भनाइ छ ।

Advertisement

पत्रकारको प्राथमिक दायित्व राज्य संयन्त्रमा जिम्मेवारी सम्हालेकालाई प्रश्न गर्नु र जवाफदेही बनाउनु रहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ। पञ्चायतकालदेखि विभिन्न कठिनाइ, दबाब र धम्कीका बीच नेपाली सञ्चार क्षेत्रले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको उनीहरूले बताएका छन् ।

वक्तव्यमा पञ्चायतविरोधी आन्दोलन, द्वन्द्वकाल, नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड, ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकाल तथा संविधान निर्माणका क्रममा नेपाली सञ्चार क्षेत्रले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गरिएको छ । पत्रकारले आचारसंहिता विपरीत बिना आधार र प्रमाण कसैका बारेमा समाचार सम्प्रेषण गर्न नहुने उल्लेख गर्दै उनीहरूले सुनकाण्ड, नक्कली शरणार्थी प्रकरण र सहकारी प्रकरणलगायत घटनामा तथ्य उजागर गर्ने क्रममा पत्रकारले निर्वाह गरेको भूमिकाको स्मरण गरेका छन् ।

गृहमन्त्रीको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिबाट पत्रकारहरू हतोत्साहित नहुने बताउँदै वक्तव्यमा सञ्चारकर्मीलाई समाचार सम्प्रेषणको जिम्मेवारी थप जिम्मेवार ढंगले निर्वाह गर्न आग्रह गरिएको छ । वक्तव्यमा पूर्व राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका आयुक्त सुशील प्याकुरेल, मानव अधिकारकर्मी शोभाकर बुढाथोकी, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, महिला अधिकारकर्मी श्यामकुमारी साह तथा मानव अधिकारकर्मी सोम निरौला, सुबोध प्याकुरेल र युवा अभियन्ता अभिषेक अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।