
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईमाथि महाभियोग लगाउन माग गर्दै संघीय संसद् सचिवालयमा पत्र पुगेको छ । शंकर रजकले रजिस्ट्रीमार्फत पठाएको उक्त पत्र प्राप्त भए पनि संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार नआएकाले दर्ता गर्न नसकिने संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले बताएका छन् ।
उनका अनुसार महाभियोगसम्बन्धी उजुरी संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीबमोजिमको प्रक्रियाबाट आउनुपर्छ । नियमावलीअनुसार तीनजना सदस्यले प्रमाणित गरी उजुरी पेस गरेपछि महाभियोग सिफारिस समितिले त्यसमा छानबिन गरी महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि सभासमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६५ मा महाभियोग सिफारिस समितिसम्बन्धी व्यवस्था छ । समितिमा ११ जना सदस्य रहने र यसको गठनसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले बैठकमा पेस गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । महासचिव पाण्डेयले प्राप्त पत्र संविधानसम्मत प्रक्रियाबाट नआएकाले त्यसलाई अघि बढाउन नसकिने बताए । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीले पनि पत्रमार्फत निवेदन आएको तर दर्ता नभएको जानकारी दिए ।

























