‘ग्रिन आर्मी नेपाल’ विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी तथा विपद्का बेला नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, दर्जा र चिह्न प्रयोग गर्दै उद्धार तथा राहतमा खटिएको ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’को गतिविधिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । अधिवक्ताहरू साम्बराज अर्याल, पूर्णबहादुर साउद, गोविन्दराम परियार र विष्णुवर सिंह थापाले नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनविपरीत गैरसरकारी संस्थाले सैनिक प्रकृतिको संरचना, पोसाक, दर्जा र चिह्न प्रयोग गरेको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमा ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’सहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, समाज कल्याण परिषद्, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोकर्णेश्वर नगरपालिका र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । शुक्रबार दायर भएको रिटको पहिलो पेसी आगामी सोमबार तोकिएको छ ।

Advertisement

रिट निवेदकहरूले ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’लाई सामान्य गैरसरकारी संस्थाका रूपमा मात्र हेर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । निवेदनअनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा उक्त संस्था ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’ नाममा दर्ता भएको छ । संस्थाले वातावरण संरक्षण, युवा नेतृत्व, सामाजिक सेवा तथा विपद् व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्य राखेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ ।

तर संस्थाले आफूलाई ‘मिलिटरी इन्स्पायर्ड’ संरचना भएको युवा सङ्गठनका रूपमा प्रस्तुत गरेको र सदस्यहरूलाई ‘क्याडेट’, ‘ब्रिगेडियर’, ‘मार्सल’ र ‘चिफ मार्सल’ जस्ता सैनिक प्रकृतिका दर्जामा विभाजन गरेको रिटमा उल्लेख छ । वेबसाइटमा समेत ‘चिफ मार्सल एन्ड चेयरपर्सन’ र ‘क्याडेट’जस्ता पदनाम प्रयोग गरिएको निवेदकहरूको दाबी छ ।

त्यसैगरी, संस्थाले ‘आर्मी’ शब्द प्रयोग गर्नुका साथै सैनिक शैलीको संरचना, सैन्य पदनाम, पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न, बुट तथा रेडियो सेटलगायतका सामग्री प्रयोग गर्ने गरेको रिटमा उल्लेख छ । यसबाट सर्वसाधारणमा उक्त संस्था नेपाली सेना वा राज्यका अन्य सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित संगठन भएको भ्रम सिर्जना हुन सक्ने निवेदकहरूको दाबी छ ।

हालैको विपद्का क्रममा ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’का सदस्यहरू नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो सैनिक शैलीको पोसाक र दर्ज्यानी चिह्नसहित उद्धार तथा राहतमा खटिएको दृश्य सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ । यस घटनाले गैरसरकारी संस्थाको सैनिक प्रकृतिको पहिचान र राज्यका सुरक्षा निकायबीचको सीमाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको निवेदकहरूको जिकिर छ ।

निवेदकहरूले यस्तो गतिविधिले नागरिकमा सुरक्षा निकायसम्बन्धी भ्रम सिर्जना गर्नुका साथै नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, नागरिक पहिचान र राज्यका सुरक्षा संस्थाको विशिष्ट संस्थागत पहिचानमासमेत असर पार्न सक्ने तर्क गरेका छन् ।