
विराटनगर । कोशी प्रदेशका बालसुधार गृह, कारागार तथा हिरासतमा रहेका व्यक्तिको अवस्था र उनीहरूले पाउँदै आएको सेवा सुविधाका बारेमा प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको अनुगमन तथा निरीक्षणका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदन मुख्य न्यायाधिवक्ता नारायण वस्तीले शुक्रबार मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
अनुगमनका क्रममा बालसुधार गृह, कारागार र हिरासतको भौतिक अवस्था, व्यवस्थापन, त्यहाँ रहेका व्यक्तिले प्राप्त गरिरहेका सेवा तथा सुविधालगायत विषयको अध्ययन गरिएको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।
अनुगमनबाट देखिएका समस्या, विद्यमान अवस्थाका साथै सुधारका लागि आवश्यक पहलका विषयलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । सम्बन्धित निकायबाट सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने विषयसमेत प्रतिवेदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
प्रतिवेदन बुझाउने कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जीवन आचार्य, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन उपसचिव, उपन्यायाधिवक्ता तथा सहायक न्यायाधिवक्ताहरू सहभागी थिए ।

























