कोशीमा क्षतिपूर्ति कार्यविधि स्वीकृत, आयोजना निर्माणले गति लिने

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले ग्रामीण सडक विस्तारका क्रममा प्रभावित हुने भौतिक संरचनाको उचित क्षतिपूर्ति निर्धारण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज (मंगलबार) बसेको बैठकको यो निर्णयसँगै रोकिएका आयोजनाहरू अघि बढाउने र प्रभावित स्थानीयलाई नियमसङ्गत मुआब्जा दिने बाटो खुलेको छ ।

बैठकले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र छिटोछरितो बनाउन नियमावली तथा मापदण्ड संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ । साथै, युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन सञ्चालित सीप विकास कार्यक्रमका परिमार्जित कार्यविधिलाई पनि स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।

Advertisement

सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गोम्बु शेर्पाका अनुसार विषयगत मन्त्रालयका नीतिगत मस्यौदाहरूलाई सम्बन्धित समिति र प्रदेश सभामा पठाउने सहमति भएको छ । साथै, प्रदेश योजना आयोगमार्फत विकास आयोजनाहरूको प्रभावकारी अनुगमन गर्न र बजेट कार्यान्वयनलाई चुस्त बनाउन मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ

बैठकले मन्त्रिपरिषद् सदस्य, पदाधिकारी तथा सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको  ७ दिनको पारिश्रमिक रकम भोटेकोशी बाढीपीडितको राहत तथा पुनः स्थापनका लागि सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै, प्रदेश सचिव दिवस आचार्यलाई प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रदेश सचिव आसमान तामाङलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कामकाजका लागि खटाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले ‘कोशी प्रदेशमा उत्पादित वस्तुको निर्यात सम्भावना अध्ययन कार्यदल’ को म्याद ६० दिन थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि नेकपा एमाले र नेकपाले संयुक्त रूपमा तयार गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालयमा लेखी पठाउने निर्णय पनि गरेको मन्त्री शेर्पाले जानकारी दिए ।