कबाडीमा ठूलो खेल : अर्बौंको कारोबार, हराउँदै भ्याट

विराटनगर । घर, पसल र उद्योगबाट निस्कने पुराना फलाम, तार, पाता, मेसिनका टुक्रालगायत धातुजन्य सामग्री फोहोर मात्र नभएर अहिले ठूलो आर्थिक कारोबारको कच्चा पदार्थ बनेका छन् ।

घरघरबाट संकलन हुने कबाडी साना व्यापारी हुँदै ठूला व्यवसायी, कबाडी उद्योग र अन्ततः स्टिल उद्योगको भट्टीसम्म पुग्छ । त्यहाँ पग्लिएपछि त्यही फलाम नयाँ उत्पादनका रूपमा बजारमा फर्किन्छ ।

Advertisement

तर, कबाडीबाट स्टिल उद्योगको भट्टीसम्म पुग्ने यो लामो कारोबार शृङ्खलामा राज्यले पाउनुपर्ने करको हिसाब भने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । उद्योगी तथा व्यवसायीका अनुसार कारोबारको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक रूपमा चलिरहेको छ । कतिपय अवस्थामा बिलबिजकबिनै कारोबार हुन्छ, कतिपयले भ्याटसहितको बिल काटेर रकम उठाए पनि सरकारलाई भ्याट दाखिला गर्दैनन् । केही फर्मले ठूलो कारोबार गरेपछि कर नबुझाई निष्क्रिय हुने वा सम्पर्कविहीन हुने अवस्था पनि देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

यसको प्रत्यक्ष असर भने औपचारिक रूपमा कारोबार गरिरहेका स्टिल उद्योगमाथि पर्ने गरेको उद्योगीहरूको गुनासो छ । नेपालका स्टिल उद्योगले कच्चा पदार्थका रूपमा औसत ४० प्रतिशतसम्म कबाडी फलाम प्रयोग गर्ने उद्योगीहरू बताउँछन् । त्यसैले कबाडी फलामको बजार सामान्य अनुमानभन्दा निकै ठूलो छ । कोशी प्रदेशका हुलास वायर, बजरंग स्टिल, प्रिमियर र पशुपति गरी चार ठूला स्टिल उद्योगले मात्रै दैनिक ठूलो परिमाणमा कबाडी फलाम खपत गर्ने गरेका छन् ।

उद्योगी तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूका अनुसार उत्पादन, कच्चा पदार्थको मिश्रण र बजारको अवस्थाअनुसार एउटा उद्योगले दैनिक करिब ५२ देखि ६० मेट्रिक टनसम्म कबाडी फलाम खपत गर्न सक्छ । वर्षमा औसत ३०० दिन उद्योग सञ्चालन हुने र चारवटै उद्योगको औसत दैनिक खपत ५६ मेट्रिक टन मान्दा संयुक्त वार्षिक खपत करिब ६७ हजार २०० मेट्रिक टन पुग्छ ।

विगतको खरिद दरलाई आधार मानेर प्रतिकिलो ५६ रुपैयाँ औसत मूल्य मान्दा चार उद्योगको संयुक्त वार्षिक कबाडी खरिद कारोबार भ्याटबाहेक करिब ३७६ करोड रुपैयाँ पुग्छ । वास्तविक रकम भने कबाडीको मूल्य, उद्योगको उत्पादन, बजारको अवस्था र सञ्चालन दिनअनुसार तलमाथि हुन सक्छ ।

कबाडी फलामको मूल्यसमेत पछिल्लो समय बढेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । केही समयअघि प्रतिकिलो ५४–५५ रुपैयाँ रहेको कबाडी फलाम अहिले ६१–६२ रुपैयाँसम्म पुगेको उनीहरूको भनाइ छ । प्रिमियर स्टिलका सञ्चालकसमेत रहेका मोरङ उद्योग व्यापार संघका निवर्तमान अध्यक्ष अनुपम राठीका अनुसार भारतमा कच्चा पदार्थको उत्पादन घट्नु तथा वर्षाका कारण खानी उत्खनन प्रभावित हुनुजस्ता कारणले कबाडी फलामको मूल्य बढेको हो ।

तर, उद्योगीहरूका अनुसार अहिलेको मुख्य समस्या मूल्यभन्दा कारोबारको औपचारिकता र त्यससँग जोडिएको कर प्रणाली हो । कबाडीको कारोबार गाउँघरबाट सुरु हुन्छ । घरघरमा पुगेर पुराना फलाम तथा धातु संकलन गर्ने व्यक्ति, साना संकलक र स्थानीय व्यापारीले सामग्री जम्मा गर्छन् । त्यसपछि ती सामग्री साना व्यापारीबाट ठूलो व्यापारी हुँदै कबाडी उद्योग र अन्ततः स्टिल उद्योगसम्म पुग्छन् ।

यही क्रममा बिलबिजकको समस्या देखिने गरेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । धेरै कबाडी व्यापारी औपचारिक रूपमा बिल काटेर कारोबार गर्न इच्छुक नहुने उनीहरू बताउँछन् । स्टिल उद्योग भने भ्याटमा दर्ता भएका र खरिद–बिक्रीको हिसाब देखाउनुपर्ने भएकाले कच्चा पदार्थ खरिद गर्दा कानुनी कागजात अनिवार्य हुने बताउँछन् ।

एक स्टिल उद्योगीका अनुसार कबाडी व्यापारीले भ्याटमा कारोबार गर्नुभन्दा सामानको मूल्य केही घटाएर कारोबार गर्न प्रस्ताव गर्ने गरेका छन् । ‘बरु दुई रुपैयाँ सस्तो दिनुहोस् । भ्याटमा काम नगरौं भन्छन् । भ्याट बिल जारी नहुँदा हामीलाई समस्या हुन्छ,’ उनले भने ।

उद्योगीहरूको समस्या त्यतिमै सीमित छैन । भ्याटसहितको बिल लिएर बैंकिङ प्रणालीमार्फत रकम भुक्तानी गरेपछि पनि विक्रेता फर्मले सरकारलाई भ्याट दाखिला नगरेको अवस्थामा खरिदकर्ता उद्योग नै करसम्बन्धी विवादमा पर्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

एक स्टिल उद्योगीका अनुसार गत वर्ष एउटा कबाडी फर्मले भ्याट दाखिला नगरेपछि उद्योगले करसम्बन्धी दायित्वअन्तर्गत १६ लाख रुपैयाँ बराबरको भ्याट आफैं दाखिला गर्नु परेको थियो । उनका अनुसार उद्योगसँग खरिद गरेको सामानको बिल, बैंकमार्फत भएको भुक्तानी र लेखा विवरण सबै सुरक्षित हुँदाहुँदै सामान बिक्री गर्ने फर्मले कर दाखिला नगरेपछि उद्योगमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

उद्योगीहरूको भनाइमा विक्रेता फर्मले उठाएको भ्याट सरकारलाई नबुझाउनु र खरिदकर्ता उद्योगले भ्याट नतिर्नु एउटै विषय होइन । उद्योगले भ्याटसहितको रकम बैंकमार्फत भुक्तानी गरी खरिद अभिलेख राखे पनि विक्रेता पक्षले कर दाखिला नगरेका कारण उद्योगमाथि करसम्बन्धी जोखिम आउनु अहिलेको प्रणालीको कमजोरी भएको उनीहरूको तर्क छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकले पनि कबाडी कारोबारमा फर्म दर्ता र कर दाखिलासँग जोडिएको समस्या रहेको देखाउँछ । विभागका अनुसार कबाडी कारोबार गर्ने उद्देश्यले देशभर ९९० वटा फर्म दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ८४३ वटा सक्रिय छन् । भ्याट बिल जारी गरेका तर भ्याट दाखिला नगर्ने फर्मको संख्या १०३ रहेको विभागको विवरणमा उल्लेख छ ।

मोरङमा मात्रै कबाडी कारोबारका लागि १२९ वटा फर्म दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ४१ वटा नियमित छैनन् । त्यस्ता फर्मले दाखिला नगरेको भ्याट रकम एक करोड पाँच लाख रुपैयाँ रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरको तथ्यांक छ ।

कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१–८२ र २०८२–८३ मा कबाडी कारोबार गर्ने फर्मले जम्मा चार करोड ९६ लाख रुपैयाँ भ्याट बुझाएका छन् । यो तथ्यांकमा कबाडी कारोबारका लागि उद्देश्य खुलाएर दर्ता भएका फर्म मात्र समेटिएका छन् ।

यही कारण राजस्व कार्यालयको तथ्यांकले मात्रै कबाडी बजारको वास्तविक आकार नदेखाउने उद्योगी तथा व्यवसायी बताउँछन् । हार्डवेयर, घर निर्माण सामग्री खरिद–बिक्री, निर्माण सामग्री ढुवानीलगायत विभिन्न उद्देश्यमा दर्ता भएका फर्मले समेत कबाडी कारोबार गर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । त्यसैले आधिकारिक रूपमा कबाडी कारोबारका लागि दर्ता भएका फर्मको संख्या र वास्तविक बजारमा हुने कारोबारबीच ठूलो अन्तर हुनसक्ने उनीहरू बताउँछन् ।

कोशी प्रदेशमा मात्रै कबाडी क्षेत्रमा वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुने एक व्यवसायीको दाबी छ । त्यसको ठूलो हिस्सा औपचारिक प्रणालीमा नरहेको उनको भनाइ छ । देशभरको कबाडी धातुको बजार करिब ५ हजार करोडभन्दा बढी रहेको उद्योग क्षेत्रको सामान्य अनुमान छ । पाँच हजार करोड अर्थात् ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजार हुने अनुमान गरिए पनि यसको आधिकारिक तथा एकीकृत तथ्यांक भने उपलब्ध छैन ।

अर्का व्यवसायीले कबाडी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सके राज्यले अहिलेभन्दा वार्षिक पाँचदेखि छ अर्ब रुपैयाँसम्म अतिरिक्त राजस्व उठाउन सक्ने दाबी गरेका छन् । तर, यो व्यवसायीको अनुमान मात्रै हो । यसलाई आधिकारिक राजस्व क्षति मान्नुअघि कुल कारोबार, भ्याट दायित्व, आयकर दायित्व र वास्तविक करछली छुट्टाछुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने उनीहरू नै बताउँछन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाका अनुसार देशभर कबाडीको समग्र बजार एक खर्ब रुपैयाँ हाराहारी हुनसक्ने अनुमान छ । उनका अनुसार कबाडी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै उद्योगलाई कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराइरहेको छ । तर, स्पष्ट नीति र प्रभावकारी नियमन नहुँदा व्यवसायी, उद्योगी र सरकार तीनै पक्ष समस्यामा परेका छन् ।

उद्योगीहरूको भनाइमा अहिलेको समाधान हजारौं साना कबाडी संकलकको पछि लागेर मात्र सम्भव छैन । सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भ्याट रकम कारोबारको सबैभन्दा स्पष्ट, अभिलेखयोग्य र पत्ता लगाउन सकिने बिन्दुबाट संकलन गर्ने प्रणाली आवश्यक रहेको उनीहरूको तर्क छ ।

यसका लागि उद्योगबाटै भ्याट रकम सरकारको खातामा सोझै जम्मा गर्ने विकल्प उद्योगीहरूले अघि सारेका छन् । राठीले कबाडी खरिदमा लाग्ने भ्याट रकमको ठूलो हिस्सा उद्योगले विक्रेता फर्मको तर्फबाट सोझै सरकारको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनको प्रस्तावअनुसार भ्याट रकमको ७५ प्रतिशत उद्योगले सोझै सरकारको खातामा दाखिला गर्ने र बाँकी २५ प्रतिशत विक्रेता कबाडी व्यवसायीले दाखिला गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसबाट भ्याट नदाखिला हुने जोखिम कम हुने र कारोबारको कर दायित्व स्पष्ट हुने उनको तर्क छ ।

सारडा पनि उद्योगबाटै भ्याट संकलन गर्ने व्यवस्था व्यावहारिक हुनसक्ने बताउँछन् । ‘कबाडी संकलनकर्तासँग भ्याट नलिई सरकारले उद्योगहरूबाटै सिधै भ्याट संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले खरिद गरेको मालको भ्याट रकम सोझै सरकारी खातामा दाखिला गर्न तयार छौं ।’

उनका अनुसार उद्योगले खरिद गरेको सामान, तिरेको रकम र भ्याटको विवरण सहज रूपमा अभिलेख गर्न सक्ने भएकाले उद्योगलाई नै कर संकलनको बिन्दु बनाउँदा कारोबार बढी पारदर्शी हुन सक्छ । ७५–२५ को मोडेल होस् वा उद्योगबाटै १०० प्रतिशत भ्याट सरकारी खातामा दाखिला गर्ने व्यवस्था, मूल कुरा भ्याट संकलनको जिम्मेवारी कारोबारको सबैभन्दा स्पष्ट र पत्ता लगाउन सकिने बिन्दुमा ल्याउनु रहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

यद्यपि, यस्तो व्यवस्था लागू गर्नुअघि यसको कानुनी आधार, साना कबाडी संकलकको अवस्था, मूल्य निर्धारण, आयकरको दायित्व र कारोबारको वास्तविक संरचनाका बारेमा विस्तृत अध्ययन आवश्यक देखिन्छ ।

कबाडी कारोबारमा देखिएको अर्को समस्या केही समय ठूलो कारोबार गरेपछि फर्म निष्क्रिय हुने प्रवृत्ति हो । उद्योगीहरूका अनुसार कुनै फर्मले केही वर्षसम्म ठूलो कारोबार गर्ने, उद्योगलाई बिल काट्ने र बैंकमार्फत रकम लिने तर त्यसपछि भ्याट तथा अन्य कर दाखिला नगरी निष्क्रिय हुने अवस्था देखिएको छ ।

राजस्व कार्यालयले त्यस्ता फर्मका सञ्चालक खोज्दा वास्तविक कारोबार गर्ने व्यक्ति नभेटिने वा कागजमा सञ्चालक देखाइएका व्यक्ति कर दायित्व पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा नहुने समस्या देखिने गरेको उनीहरू बताउँछन् ।

उद्योगीहरूका अनुसार कर तथा लेखा प्रणालीका बारेमा जानकार व्यक्तिको सहयोग लिएर फर्म संरचना बनाउने, कारोबारलाई विभिन्न फर्ममार्फत घुमाउने वा कर दायित्व कम देखाउने सम्भावनासमेत हुन सक्छ । त्यसैले अनुसन्धान साना कबाडी संकलकमा मात्रै सीमित नभई ठूलो कारोबारको संरचना, फर्म दर्ता, लेखा व्यवस्थापन, कर परामर्श र वास्तविक कारोबार गर्ने व्यक्तिसम्म पुग्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

उनीहरूले कम्तीमा पछिल्लो चार वर्षको कारोबार, बिलबिजक, बैंकिङ कारोबार, भ्याट विवरण, आयकर विवरण, कर चुक्ता प्रमाणपत्र र फर्मको वास्तविक गतिविधिलाई एकै ठाउँमा राखेर अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका छन् । ठूलो कारोबार गर्ने फर्मले नियमित रूपमा कर विवरण बुझाएको छ कि छैन भन्ने विषय पनि हेर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

कुनै फर्मको कारोबार करोडौं रुपैयाँ पुग्ने तर केही समयपछि त्यही फर्म निष्क्रिय हुने अवस्था देखिएमा वास्तविक कारोबार, सञ्चालक र कर दाखिलाको अवस्थाबीचको सम्बन्ध अनुसन्धानको विषय बन्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।

राठीका अनुसार नेपालमा संकलन हुने कबाडीले मात्रै स्टिल उद्योगको कच्चा पदार्थको आवश्यकता पूरा गर्दैन । कुल खपतको करिब २०–२५ प्रतिशत कच्चा पदार्थ मात्रै नेपाली कबाडीबाट धानिने र बाँकी बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनी बताउँछन् ।

उनका अनुसार नेपाली कबाडी संकलकसँग कारोबार गर्दा भ्याट बिल र कर दाखिलासम्बन्धी समस्या उद्योगीका लागि थप कानुनी जोखिम बनेको छ । उद्योगले भ्याटसहित भुक्तानी गरे पनि विक्रेता फर्मले कर दाखिला नगर्दा पछि कर कार्यालयबाट उद्योगीलाई नै प्रश्न गरिने गरेको उनको भनाइ छ ।

कबाडी व्यवसायीले सरकारलाई भ्याट नबुझाएको अवस्थामा उद्योगीलाई दोषी ठहराउने प्रवृत्तिले औपचारिक रूपमा कारोबार गर्न चाहने उद्योगलाई नै निरुत्साहित गर्ने राठी बताउँछन् । उद्योगले सामान खरिद गर्दा विक्रेता पक्षको कर दायित्व पनि आफैंले बोक्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उनको माग छ ।

उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले कबाडी कारोबारको अनुगमन बिल काटिएको छ कि छैन भन्ने आधारमा मात्रै गर्न नहुने बताएका छन् । कारोबारको सुरुवातदेखि उद्योगसम्मको सम्पूर्ण शृङ्खला पहिचान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । कसले सामान संकलन गर्‍यो, कसले खरिद गर्‍यो, कुन फर्मले बिल काट्यो, रकम कसरी भुक्तानी भयो, भ्याट कसले उठायो, कसले दाखिला गर्‍यो र कारोबारपछि फर्मको अवस्था के भयो भन्ने विवरण एकै ठाउँमा जोड्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

राजस्व कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, उद्योग प्रशासन र बैंकिङ प्रणालीबीच सूचना आदानप्रदान प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । एउटै फर्मले गरेको कारोबार, बैंक खातामा आएको रकम, जारी गरेको बिल र सरकारलाई बुझाएको करबीच मिलान गर्न सके वास्तविक समस्या पहिचान गर्न सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

ठूलो कारोबार गरेर अचानक निष्क्रिय भएका फर्म, लामो समयदेखि कर नबुझाएका फर्म र कागजमा मात्रै सञ्चालक देखिएका फर्ममाथि विशेष निगरानी आवश्यक रहेको उनीहरू बताउँछन् । पुराना फर्मको विवरणसमेत अध्ययन गरेर कारोबारको निरन्तरता र कर दाखिलाको अवस्थाबीच सम्बन्ध खोज्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

कबाडी क्षेत्रको कारोबारमा अनियमितता भए अनुसन्धान साना संकलकमा मात्रै सीमित हुँदा वास्तविक तस्वीर बाहिर नआउने उद्योगीहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार कबाडीको समस्या कर नतिर्ने व्यापारीको समस्या मात्रै होइन । यो कर प्रणाली, कारोबारको पारदर्शिता, फर्मको वास्तविक सञ्चालन, बिलबिजक, बैंकिङ कारोबार, भ्याट संकलन र उद्योगको कच्चा पदार्थ आपूर्तिसँग जोडिएको विषय हो ।

कबाडीको वास्तविक बजार कति हो भन्ने प्रश्नको उत्तरसमेत अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । एकातिर कोशीमा मात्रै २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार हुने व्यवसायीको दाबी छ भने अर्कोतिर देशभरको बजार एक खर्ब रुपैयाँ हाराहारी हुनसक्ने नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष सारडाको अनुमान छ । त्यस्तै, देशभरको कबाडी धातु बजार पाँच हजार करोड अर्थात् ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको उद्योग क्षेत्रको सामान्य अनुमान पनि छ । यी अनुमानबीचको अन्तरले पनि कबाडी कारोबारको आधिकारिक र एकीकृत तथ्यांकको अभाव देखाउँछ ।

त्यसैगरी पाँचदेखि छ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त राजस्व उठाउन सकिने व्यवसायीको दाबीलाई पनि प्रत्यक्ष राजस्व क्षतिको तथ्यांकका रूपमा लिन मिल्दैन । कुल कारोबार, भ्याट लाग्ने कारोबार, आयकरको दायित्व र वास्तविक करछलीको छुट्टाछुट्टै अध्ययनपछि मात्रै राज्यले गुमाइरहेको राजस्वको यकिन आकार पत्ता लाग्न सक्छ ।

अहिलेको अवस्थामा भने समस्या कारोबार ठूलो छ कि छैन भन्नेमा मात्र सीमित छैन । ठूलो कारोबार भइरहेको भए त्यसको कति हिस्सा कानुनी प्रणालीमा छ, कति कारोबारको कर दाखिला भएको छ र कारोबारपछि कर दायित्व कसले पूरा गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न मुख्य बनेको छ ।

कबाडी क्षेत्रलाई साना फुटकर व्यापारीको व्यवसायका रूपमा मात्र हेर्न नहुने उद्योगीहरूको भनाइ छ । पुनः प्रयोगयोग्य धातुलाई कच्चा पदार्थका रूपमा उद्योगमा पुर्‍याउने यो क्षेत्रलाई औपचारिक आर्थिक क्षेत्रका रूपमा नियमन गर्ने नीति आवश्यक रहेको उनीहरू बताउँछन् ।

उद्योगीहरूका अनुसार कारोबारको वास्तविक आकार पत्ता लगाउने, फर्मका वास्तविक सञ्चालक तथा सञ्चालनकर्ता पहिचान गर्ने, बैंकिङ कारोबार र कर विवरण मिलान गर्ने तथा उद्योगलाई विक्रेता पक्षको करछलीको जोखिमबाट जोगाउने गरी प्रणाली सुधार गर्न आवश्यक छ । कबाडी क्षेत्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन सके सरकारको राजस्व बढ्नुका साथै उद्योगले कच्चा पदार्थ नियमित रूपमा पाउने, व्यवसायीले कानुनी रूपमा कारोबार गर्न पाउने र पुनः प्रयोग हुने धातुजन्य सामग्रीको बजार व्यवस्थित हुने उनीहरुको भनाइ छ ।

कबाडीबाट स्टिल उद्योगको भट्टीसम्म पुग्ने प्रत्येक किलो फलामको आर्थिक मूल्य छ । त्यसको खरिद, बिक्री र पुनः उत्पादनबाट राज्यले पाउने राजस्वको पनि मूल्य छ । तर, कारोबारको बीचमा बिल हराउने, भ्याट उठाएर दाखिला नहुने वा ठूलो कारोबारपछि फर्म नै निष्क्रिय हुने अवस्था रहिरहेसम्म यो क्षेत्रको वास्तविक आकार र राज्यले गुमाइरहेको राजस्वको यकिन चित्र बाहिर आउन कठिन हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

‘कबाडी क्षेत्रलाई साना फुटकर व्यापारीको व्यवसायका रूपमा मात्र हेर्ने होइन । ठूलो आर्थिक कारोबार भइरहेको पुनः प्रयोगयोग्य कच्चा पदार्थको औपचारिक आर्थिक क्षेत्रका रूपमा नियमन गर्ने नीति आवश्यक देखिन्छ,’ एक उद्योगीले भने ।