एमाले पुनर्गठन कार्यदलमै बढ्यो मतभेद, प्रतिवेदन अल्झिँदा केन्द्रीय समिति बैठक अन्योलमा

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)को पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने जिम्मेवारी पाएको कार्यदलभित्रै विवाद चर्किएको छ । दुई छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदनलाई एकीकृत गर्ने क्रममा नेतृत्वको भूमिकाका बारेमा प्रयोग गरिने शब्दमै सहमति नजुटेपछि कार्यदलको काम अघि बढ्न नसकेको हो ।

कार्यदलले असोज १ गते बैठक बसेर एकीकृत प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको थियो । तर, बिहीबारका लागि तय भएको बैठकसमेत अन्योलमा परेको छ । यसले असोज ५ देखि ७ गतेसम्मका लागि बोलाइएको एमाले केन्द्रीय समिति बैठकसमेत प्रभावित हुन सक्ने अवस्था बनेको नेताहरूले बताएका छन् ।

Advertisement

कार्यदलको पछिल्लो विवादको केन्द्रमा पार्टीको नेतृत्व र पुनर्गठनका बारेमा प्रतिवेदनमा राखिने भाषा रहेको छ । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल नेतृत्व परिवर्तनको आवश्यकता प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने कार्यदल संयोजक रामबहादुर थापा ‘बादल’ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने भाषाको विपक्षमा देखिएका छन् ।

सोमबार काभ्रेको बल्थलीमा बसेको आवासीय बैठकले बादल, पौडेल र पोखरेललाई दुई प्रतिवेदन सम्पादन गरी एउटै दस्तावेज तयार गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । त्यसअनुसार तीन नेताबीच छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने र असोज १ गते कार्यदल बैठकबाट त्यसलाई टुंगो लगाउने सहमति भएको थियो ।

तर, प्रतिवेदनको भाषामै सहमति नजुटेपछि निर्धारित प्रक्रियाअनुसार काम अघि बढ्न सकेन । कार्यदल सदस्य तथा एमाले सचिव भानुभक्त ढकालले तीन नेताले प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको आफूहरूलाई जानकारी भए पनि त्यसपछिको अवस्थाका बारेमा धेरै जानकारी नभएको बताए ।

‘एकीकृत प्रतिवेदन बनाएर बिहीबार अर्थात् असोज १ गते कार्यदल बैठक बस्ने सहमति भएको हो, तर अहिलेसम्म बैठकबारे कुनै जानकारी आएको छैन’, ढकालले भने, ‘के भएको हो भन्ने मलाई पनि त्यति धेरै जानकारी भएन ।’ दुई प्रतिवेदन एकीकृत गर्ने क्रममा बुधबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा बादल, पौडेल र पोखरेलबीच छलफलसमेत भएको थियो । तर, पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्वका बारेमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने शब्द चयनमा तीन नेताबीच सहमति कायम हुन सकेन ।

विवाद बढेपछि बादलले अध्यक्ष ओलीलाई समेत सहभागी गराएर प्रतिवेदन टुंग्याउने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, पौडेल र पोखरेलले कार्यदलको काममा अध्यक्षको प्रत्यक्ष संलग्नता आवश्यक नरहेको धारणा राख्दै उक्त छलफलमा सहभागी हुन अस्वीकार गरेको बताइएको छ ।

उनीहरूले प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएकाले अध्यक्षकहाँ तयार प्रतिवेदन लिएर जानुपर्ने, कार्यदलको छलफलमै अध्यक्षलाई सहभागी गराउनु उचित नहुने धारणा राखेका थिए । पौडेल र पोखरेल बुधबार साँझ गुण्डु नगए पनि बादल भने एक्लै त्यहाँ पुगेका थिए । उनले अध्यक्ष ओलीसँग प्रतिवेदनमा देखिएको विवादका बारेमा छलफल गरेको बताइएको छ । उक्त क्रममा ओलीले नेतृत्व परिवर्तन वा पार्टी पुनर्गठनलाई संकेत गर्ने शब्द प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ ।

बल्थली बैठकमा भने पार्टीको अवस्था सुधारका लागि पुनर्गठन आवश्यक रहेकोमा नेताहरूबीच सहमति बनेको बताइएको छ । तत्कालै अध्यक्ष ओलीलाई जबर्जस्ती हटाउनेभन्दा उनले स्वयं परिस्थितिको मूल्यांकन गरी मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा राख्दै सोहीअनुसार प्रतिवेदन तयार गर्ने निष्कर्षमा नेताहरू पुगेका थिए ।

तर, अहिले प्रतिवेदनमा ‘पुनर्गठन’ र ‘मार्गप्रशस्त’ जस्ता शब्द राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयसमेत विवादमा परेको छ । पौडेल र पोखरेल पक्षले निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको हार तथा संगठनको कमजोर अवस्थाको जिम्मेवारी वर्तमान नेतृत्वले लिनुपर्ने र अध्यक्ष ओलीले पद छाड्ने बाटो खोल्नुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा समेट्नुपर्ने धारणा राखेको बताइएको छ ।

ओली र बादल भने नेतृत्वमाथि दोष थोपर्ने पक्षमा नरहेको कार्यदलका एक सदस्यले बताए । यही विषयमा सहमति नजुट्दा प्रतिवेदन लेखन रोकिएको उनको भनाइ छ । ‘यसैमा दुई पक्षबीच कुरा नमिल्दा प्रतिवेदन तयार गर्न अलमल भएको हो’, ती सदस्यले भने, ‘बरु यही बहानामा बादलजी बैठक टार्न खोजिरहनुभएको छ कि भन्ने हामीलाई आशंका भएको छ ।’

उनका अनुसार कार्यदलको काममा नेतृत्वबाट हस्तक्षेप भइरहे पुनर्गठनको पक्षमा रहेका नेता–कार्यकर्ताले थप कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अध्यक्ष ओली र संयोजक बादलले नै कार्यदललाई प्रभावहीन बनाउने अवस्था आए त्यसको जिम्मेवारी पनि उनीहरूले लिनुपर्ने ती सदस्यको भनाइ छ ।

एमाले सचिव तथा कार्यदल सदस्य छविलाल विश्वकर्माले पनि बिहीबारका लागि तय भएको कार्यदल बैठकका बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । कार्यदलको कामकै कारण केन्द्रीय समिति बैठक प्रभावित हुने हो कि भन्ने विषय पार्टीभित्र चासोको विषय बनेको उनको भनाइ छ ।

‘पार्टी नेतृत्वले यसबारेमा पनि केही निर्णय गर्ला’, विश्वकर्माले भने, ‘कार्यदलमा पर्याप्त छलफल हुँदा अहिलेको अवस्थामा यथास्थितिमै अघि बढ्न सकिँदैन भन्ने मान्यतामा सबै एक ठाउँमै हुनुहुन्छ ।’ पार्टीका नेता–कार्यकर्ताबाट आएका सुझावलाई सम्मान र सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यसो गर्दा पार्टीप्रतिको अपनत्वसमेत बढ्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यदलका अर्का सदस्यले भने कार्यदल गठन गर्ने निर्णयमा आफैँ सहभागी भएका नेताहरूले अहिले त्यसैको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनु उचित नहुने बताएका छन् । कार्यदललाई निष्क्रिय बनाइए त्यसले पार्टीभित्रको विवाद झनै बढाउने उनको भनाइ छ ।

‘आफैँ सहभागी र आफ्नै नेतृत्वको कार्यदलको औचित्य छैन भन्नु गैरजिम्मेवारी हो । आफैँले गरेको निर्णयमा समेत अडिन नसक्नु पश्चगामी र गलत कदम हो’, ती सदस्यले भने । उनका अनुसार कार्यदललाई काम गर्न नदिइए त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा असफलता नभई असफल बनाइएको अवस्थाका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्था आए संयोजकले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

दुई प्रतिवेदन एकीकृत गरी तयार हुने दस्तावेजलाई कार्यदलले टुंगो लगाएपछि सचिवालयमार्फत केन्द्रीय समितिमा लैजाने तयारी छ । तर, कार्यदलको बैठक नै अनिश्चित बनेपछि अब प्रतिवेदन कहिले टुंगिन्छ र त्यसले केन्द्रीय समिति बैठकको कार्यसूचीमा कसरी प्रवेश पाउँछ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।