२०८३ आश्विन ७, बुधबार १४:२२
काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रक्रियालाई छिटोछरितो, जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ ल्याएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा नियमावली स्वीकृत गरेसँगै ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ खारेज भएको छ ।
नयाँ नियमावली लागू भएसँगै सरकारी निकायमा निर्णय प्रक्रियाको प्राथमिक माध्यम डिजिटल प्रणालीलाई अनिवार्य गरिएको छ । अब फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण र अनुगमनलगायत काम एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन् ।
सरकारले नयाँ व्यवस्थाबाट प्रशासनिक ढिलासुस्ती घटाउँदै निर्णय प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ ।
इमेल: [email protected]
ठेगाना: विराटनगर–२
मोबाइल नं. : ९८१९३३६४१६, ९८५२०५१७६५, ९८०७०१४०८१
कम्पनी रजिष्ट्रार दर्ता नं. : ३५०५५२–८१/८२
सूचना विभाग दर्ता नं. : ४६८३–२०८१/२०८२
सम्पादक : किशोर बुढाथोकी
×