
विराटनगर । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बिहीबारदेखि कोशी प्रदेशसहित देशका विभिन्न स्थानमा भारी वर्षा हुनसक्ने पूर्वानुमान गरेपछि विराटनगर महानगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापनको तयारी तीव्र बनाएको छ । बाढी तथा डुबानको सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै महानगरले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी उद्धार, राहत र विस्थापितको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारी गरेको हो ।
आज (बुधबार) महानगर प्रमुख नागेश कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको आपत्कालीन बैठकले सम्भावित विपद्को सामूहिक रूपमा सामना गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान, उद्धार टोलीको परिचालन र विस्थापितलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने व्यवस्थाबारे छलफल भएको थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विजयकुमार शर्माले खोला किनारका जोखिमयुक्त बस्तीमा समयमै सूचना पुर्याउने, सुरक्षा निकायमार्फत उद्धार सामग्री परिचालन गर्ने र विस्थापितलाई नजिकका विद्यालय, सामुदायिक भवन तथा मन्दिरमा राख्ने तयारी गरिएको बताए । उनले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा उद्धार टोलीलाई उच्च सतर्कताका साथ परिचालन गरिने जानकारी दिए ।
महानगरले बाढी तथा डुबानबाट प्रभावित हुनसक्ने नागरिकका लागि ४४ भन्दा बढी स्थानमा अस्थायी आश्रयस्थल पहिचान गरेको छ । महानगर प्रहरी प्रमुख राजन पौडेलका अनुसार उद्धारपछि विस्थापितको बसोबास र राहत व्यवस्थापनमा समस्या नहोस् भनेर ती स्थानलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ । महानगर प्रमुख कोइरालाले बाढी तथा डुबानबाट महानगरवासीको जिउधन जोगाउन महानगरले उपलब्ध सबै स्रोतसाधन परिचालन गर्ने बताए । उनले विपद्को समयमा वडा, सुरक्षा निकाय र स्थानीयवासीलाई एकजुट भएर पूर्वतयारीमा लाग्न आग्रह गरे ।
बैठकमा विभिन्न वडाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका जोखिमयुक्त स्थानबारे जानकारी गराउँदै खोला किनारका बासिन्दालाई पूर्वसूचना दिएर सुरक्षित स्थानमा सार्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएका थिए । गैरसरकारी संस्था महासंघ मोरङकी अध्यक्ष विष्णु शर्माले विपद्का बेला बालबालिका, महिला र ज्येष्ठ नागरिक बढी जोखिममा पर्ने भएकाले उनीहरूको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।
मोरङका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक कवित कटवाल, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक गेहेन्द्रबहादुर भण्डारी र नेपाली सेनाका क्याप्टेन कृष्णकुमार कार्कीले सम्भावित विपद्का बेला उद्धार तथा जनधनको सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकाय तयारी अवस्थामा रहेको बताए । बैठकमा महानगरस्तरीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, मोरङ उद्योग व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङसहित विभिन्न संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

























