मानव बेचबिखनसम्बन्धी विधेयकमा सांसदहरूको व्यापक चासो, १११ संशोधन प्रस्ताव

काठमाडौं । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको विधेयकमा सांसदहरूले व्यापक चासो देखाउँदै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ मा २८ जना सांसदले १११ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदहरूमा इन्दिरा राना, हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ), आरेन राई, रेनुका काउँचा, पवित्रा विक, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, डा. प्रमिलाकुमारी गछ्दार, मनमाया विश्वकर्मा, गीता गुरुङ, सन्दीप राना, सुशीला ढकाल (आचार्य), गीताकुमारी सेन्दाङ, सुलभ खरेल, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, पार्वती विक, भीमकुमारी बुढामगर, निराशा चौधरी (डगौरा), लिमा अधिकारी (आचार्य), प्रकाशचन्द्र परियार, गंगादेवी श्रेष्ठ, निशा डाँगी, भरतप्रसाद पराजुली, सुम्नीमा उदास, मनिष झा, साजिदा खातुन सिद्धिकी, ऐनबहादुर महर, एशुदाकुमारी बराल र सुशील खड्का छन् ।

Advertisement

त्यसैगरी नितिमा भण्डारी (कार्की), पद्माकुमारी अर्याल, मनिष खनाल, भूमिका श्रेष्ठ, गणेश कार्की, समीक्षा बास्कोटा र रमेशकुमार मल्लले पनि विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारलाई संगठित अपराधका रूपमा नियन्त्रण गर्दै यसबाट प्रभावित व्यक्तिको आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता र मौलिक हक संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सरकारले विधेयक ल्याएको हो । महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादीले गत १४ साउनमा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेकी थिइन् । विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल सम्पन्न भइसकेपछि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

मन्त्री बादीका अनुसार मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको उच्च जोखिममा रहेका व्यक्ति तथा पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु विधेयकको प्रमुख उद्देश्य हो । त्यस्तै, स्वदेश वा विदेशमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसुरमा संलग्न भएको आरोप लागेका व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र दण्ड सजायको दायरा फराकिलो बनाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

विधेयकले संघीय संरचनाअनुसार तीनै तहका सरकारलाई मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था गर्न खोजेको छ । त्यसका लागि तीनै तहमा आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्ने तथा पीडित र प्रभावितको उद्धार, संरक्षण र पुनर्स्थापनासम्बन्धी कामलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट पार्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, बहुराष्ट्रिय संगठित अपराधविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिअन्तर्गत मानव बेचबिखन, विशेषगरी महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखन तथा ओसारपसार रोकथाम, नियन्त्रण र दोषीलाई सजाय गर्ने विषयमा भएको पूरक आलेखका प्रावधानसमेत नेपाली कानुनमा समेट्ने तयारी गरिएको छ ।

विधेयकमा परेको संशोधन प्रस्तावमाथि प्रतिनिधिसभाको आगामी प्रक्रियामा छलफल हुनेछ । संशोधन प्रस्तावको टुंगो लागेपछि विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।