मासु जाँच ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउँदै सरकार

काठमाडौं । सरकारले २८ वर्ष पुरानो ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ आगामी मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। उपभोक्तालाई स्वच्छ र स्वस्थ मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले ऐनलाई तीन चरणमा देशभर लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।

पहिलो चरणमा मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सबै स्थानीय तहमा ऐन अनिवार्य लागू हुनेछ। दोस्रो चरणमा माघ १ गतेदेखि उपत्यकाबाहेकका सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा तथा तेस्रो चरणमा २०८४ साउन १ गतेदेखि गाउँपालिकामा पनि ऐन कार्यान्वयन गरिनेछ।

Advertisement

ऐन कार्यान्वयनको पूर्वतयारीबारे सोमबार कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, सिंहदरबारमा उपत्यकाका तीन जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग छलफल भएको थियो। छलफलमा मन्त्रालयका अधिकारीले ऐन कार्यान्वयनबाट पछि नहट्ने बताएका छन् भने स्थानीय तहका प्रतिनिधिले बजेट, जनशक्ति र आवश्यक समन्वयबिना कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने बताएका छन्।

कृषिमन्त्री गीता चौधरीले पूर्वाधार पूर्ण रूपमा तयार नभए पनि ऐन कार्यान्वयन अघि बढाइने बताइन्। स्वच्छ मासु उपभोक्ताको मागसमेत भएकाले पूर्वाधार अभावलाई कार्यान्वयन रोक्ने आधार बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो।

मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले पनि सरकार ऐन कार्यान्वयनबाट पछि नहट्ने बताए। निजी क्षेत्रलाई वधशाला सञ्चालनमा आकर्षित गर्न रेफ्रिजरेटेड भ्यान तथा उपकरणमा भन्सार छुट र बैंक ऋणमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरिने उनले जानकारी दिए। बस्तीबीच वधशाला सञ्चालन गर्न कठिन हुने भन्दै उपत्यका प्रवेश गर्ने चार–पाँच नाकामा ठूला वधशाला निर्माण गर्ने योजना रहेको उनले बताए।

पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा। उमेश दाहालका अनुसार उपत्यकामा रहेका १ हजार ६ सय ६८ मासु पसलमध्ये ६७ प्रतिशत दर्ताविनै सञ्चालनमा छन् भने ३ प्रतिशतले मात्र ‘कोल्ड चेन’ कायम गरेका छन्। उपत्यकामा दैनिक करिब ४ सय ५० राँगा–भैंसी र ३ सय ५० बंगुर वध हुने गरेको उनले जानकारी दिए।

पहिलो चरणमा राँगा–भैंसी र बंगुरजस्ता ठूला पशुको वध तथा मासु बिक्रीमा कडाइ गरिने विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार मासु निरीक्षणका लागि ९ सय ७० जना निरीक्षक तयार पारिएको छ। निरीक्षणपछि छाप लगाइएको मासु मात्र बिक्री गर्न पाइने र नियम उल्लंघन गर्नेलाई १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने दाहालले बताए।

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले भने उपत्यकाभित्रै वधशाला निर्माण गर्न व्यावहारिक कठिनाइ रहेको बताए। बाक्लो बस्तीका कारण महानगरभित्र वधशाला बनाउन सम्भव नदेखिएको भन्दै उनले उपत्यकाबाहिर उपयुक्त स्थानमा वधशाला निर्माण गरी चिस्यानयुक्त भ्यानमार्फत मासु उपत्यका ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए।