चोलेन्द्र प्रकरण : जेनजीको नाम जोड्दा विवादमा आएपछि फेरियो सरकारको बोली

विराटनगर । पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई असोज १० गते मध्यरातमा निवासबाट पक्राउ गरिएको घटनाका बारेमा सरकारको आधिकारिक भनाइ फेरिएको छ ।

सुरुमा जबरालाई जेनजीबाट सुरक्षा थ्रेट रहेको भन्ने विवरण सार्वजनिक भए पनि अहिले सरकारले त्यस्तो थ्रेट जेनजीबाट नभई अपरिचित समूहबाट आएको स्पष्टीकरण दिएको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मंगलबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै जबरालाई जेनजी समूहबाट कुनै सुरक्षा खतरा नरहेको दाबी गरे । उनका अनुसार जबरालाई फोनमा टेक्स्ट म्यासेजमार्फत अपरिचित समूहबाट धम्की आएको थियो । त्यही कारण उनलाई सुरक्षित स्थानमा लगिएको पोखरेलको भनाइ छ ।

Advertisement

‘कहींबाट पनि सरकारबाट वा प्रहरीबाट जेनजीबाट सुरक्षा थ्रेट भएको भनिएको छैन । त्यो मिडियामा आएको कुरा हो,’ पोखरेलले भने, ‘जेनजीबाट त्यो थ्रेट आएको होइन, अपरिचित समूहबाट आएको कुरा उहाँलाई फोनमा टेक्स्टमार्फत नै आइसकेपछि सुरक्षित स्थानमा लगिएको हो । जेनजी समूहबाट भनेर सरकारबाट भनिएको छैन ।’

सरकारको पछिल्लो स्पष्टीकरणले भने जबरालाई निवासबाट लगिएको घटनाका बारेमा यसअघि सार्वजनिक भएका विवरणमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । एउटै घटनाका बारेमा सुरक्षा खतरा कसबाट थियो र त्यसकै आधारमा जबरालाई किन र कसरी निवासबाट प्रहरीले लग्यो भन्ने विषयमा सरकारी विवरण स्पष्ट छैन ।

सरकारले अहिले जबरालाई पक्राउ गरिएको वा नियन्त्रणमा लिएको नभई सुरक्षा जोखिमका कारण ‘रेस्क्यू’ गरिएको दाबी गरिरहेको छ । पोखरेलका अनुसार जबराको परिवारकै तर्फबाट थप सुरक्षा माग गर्दै प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिइएको थियो । त्यसपछि सुरक्षाका लागि उनलाई सुरक्षित स्थानमा लगिएको सरकारको भनाइ छ ।

‘स्पष्ट भइसकेको छ, उहाँलाई पक्राउ गरिएको पनि होइन । नियन्त्रणमा लिएको पनि होइन,’ पोखरेलले भने, ‘उहाँको आफ्नै परिवारबाट थप सुरक्षा माग गरेर निवेदन पनि प्रहरी कार्यालयमा पठाउनु भएको छ । सुरक्षामा प्रश्न आइसकेपछि उहाँलाई सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि त्यहाँबाट रेस्क्यू गरेर लगिएको हो ।’

सरकारले जबरालाई पक्राउ नगरिएको प्रमाणका रूपमा परिवारबाट सुरक्षा माग गरिएको पत्रलाई अघि सारेको छ । तर, सुरक्षा दिनु र व्यक्तिलाई उनको निवासबाट अन्यत्र लैजानुबीचको कानुनी तथा प्रक्रियागत आधार के थियो भन्ने प्रश्न भने अझै स्पष्ट पारिएको छैन ।

विशेषगरी पूर्वप्रधान न्यायाधीशजस्तो उच्च संवैधानिक पदमा रहिसकेको व्यक्तिलाई मध्यरातमा निवासबाट अन्यत्र लैजाँदा त्यसको आधार, सुरक्षा जोखिमको प्रकृति, धम्की दिने व्यक्तिको पहिचान र प्रहरीको सुरक्षा मूल्यांकनका बारेमा सरकारबाट स्पष्ट पारिएको छैन । उल्टै सरकारले बोली फेरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले प्रहरीले सुरक्षित स्थानमा लगेपछि पनि थप सुरक्षा खतरा रहेको जानकारी परिवारबाट आएको बताए । उनका अनुसार प्रारम्भमै धम्की आएपछि जबरालाई सुरक्षित स्थानतर्फ लगिएको थियो । त्यसपछि पनि सुरक्षा थ्रेट रहेको जानकारी परिवारबाट आएको उनको दाबी छ ।

‘सुरुमा नै थ्रेटहरू आइसकेको थियो । थ्रेट आएपछि उहाँलाई सुरक्षित स्थानतर्फ लगियो । त्यसपछि पनि अझै सुरक्षा थ्रेट भएको छ भन्ने कुरा परिवारबाट आएको छ,’ पोखरेलले भने ।

तर, सरकारको पछिल्लो भनाइले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि जन्माएको छ— यदि खतरा अपरिचित समूहबाट थियो भने सार्वजनिक चर्चामा जेनजीको नाम कसरी जोडियो ?

जेनजीको नाम जोड्दा विवादमा आएपछि सरकारको बोली फेरियो कतिपयको बुझाइ छ । सरकारले अहिले जेनजीको नाम मिडियाबाट आएको विवरण भन्दै पन्छाएको छ । तर, सुरक्षा संवेदनशीलतासँग जोडिएको घटनामा सरकारी निकायबाट आधिकारिक सूचना प्रवाह भएको थियो कि थिएन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारकै प्रवक्ताले अहिले जेनजीबाट खतरा नभएको स्पष्ट पारिरहेका बेला यसअघि जेनजीलाई जोडेर सार्वजनिक भएका सूचनाको स्रोतका बारेमा पनि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठेको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकको राजनीतिक तथा सुरक्षा वातावरण संवेदनशील बनेका बेला पूर्वप्रधान न्यायाधीश जबरालाई सुरक्षा जोखिम रहेको विषय सार्वजनिक हुनु सामान्य घटना थिएन । त्यसैले खतरा कुन समूहबाट थियो, धम्कीको प्रकृति के थियो, प्रहरीलाई कहिले जानकारी भयो र सुरक्षा मूल्यांकनका आधारमा उनलाई सुरक्षित स्थानमा लैजाने निर्णय कसले गर्‍यो भन्ने विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

सरकारले ‘पक्राउ होइन, रेस्क्यू’ भने पनि घटनाको बाहिरी स्वरूप भने प्रश्न उठाउने खालको छ । कुनै व्यक्तिलाई उनको निवासबाट सुरक्षाका नाममा अन्यत्र लैजाँदा त्यसलाई पक्राउ वा नियन्त्रण नमान्ने हो भने त्यसको स्पष्ट कानुनी र प्रशासनिक आधार पनि सार्वजनिक हुनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । परिवारले सुरक्षा माग गरेको विषयले सुरक्षा उपलब्ध गराउने आधार देखाउन सक्छ । तर, त्यसले मात्रै रातको समयमा व्यक्तिलाई निवासबाट प्रहरी कार्यालयमा लगिएको सम्पूर्ण प्रक्रियाको व्याख्या गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न अलगै छ ।

यस घटनामा सरकारको बोली परिवर्तन भएको देखिनु नै अहिलेको मुख्य राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रश्न बनेको छ । जेनजीबाट थ्रेट आएको भन्ने सार्वजनिक धारणापछि सरकारले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै अपरिचित समूहबाट धम्की आएको बताएको छ । त्यसमाथि पक्राउ गरिएको भन्ने बुझाइलाई समेत अस्वीकार गर्दै ‘रेस्क्यू’ गरिएको दाबी गरिएको छ ।

यसले घटनाको वास्तविकता भन्दा सरकारीले किन बोली फेरेर पटकपटक स्पष्ट पारिरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ । सुरक्षा संवेदनशीलताको कारण विवरण सार्वजनिक गर्न नमिल्ने अवस्था भए पनि सरकारले कम्तीमा खतरा कुन प्रकृतिको थियो र सुरक्षाका लागि गरिएको कारबाहीको कानुनी आधार के थियो भन्ने विषयमा विश्वसनीय र एकरूप सूचना दिनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।

अहिलेको सरकारी स्पष्टीकरणअनुसार जबरालाई जेनजीबाट नभई अपरिचित समूहबाट धम्की आएको हो र उनलाई पक्राउ नभई सुरक्षा जोखिमका कारण रेस्क्यू गरिएको हो । तर, यसअघि सार्वजनिक भएको विवरण र अहिलेको सरकारी भनाइबीच देखिएको अन्तरले घटनालाई थप रहस्यमय बनाएको छ ।

त्यसैले प्रश्न अब जबरालाई पक्राउ गरिएको हो कि होइन भन्नेमा सीमित छैन । प्रश्न धम्की कसले दिएको थियो, त्यसको प्रमाण के थियो, सुरक्षा मूल्यांकन कसरी भयो, परिवारले दिएको निवेदनको प्रकृति के थियो, उनलाई निवासबाट प्रहरी कार्यालयसम्म लैजाने निर्णय कुन कानुनी आधारमा भयो र घटनाका बारेमा प्रारम्भिक तथा पछिल्लो सरकारी विवरणबीच फरक किन देखियो भन्नेमा केन्द्रित भएको छ ।

जबरालाई मध्यराति नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी कार्यालयमा लगिएपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । तर, सरकारले भने जबरा प्रकरणलाई स्पष्ट पार्न सकिरहेको छैन । अर्कोतर्फ धम्की दिनेलाई अहिलेसम्म किन कारबाहीको दायरामा ल्याइएन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।