अब नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्न पूरा गर्नुपर्छ यी ५ मापदण्ड

काठमाडौं । अब राजनीतिक पहुँच, दबाब वा चुनावी आश्वासनका आधारमा नयाँ विमानस्थल निर्माणको स्वीकृति पाउन सहज हुने छैन । सरकारले विमानस्थल निर्माणका लागि पाँचवटा अनिवार्य मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

संघीय संसद्‌मा पेस भएको नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३ ले विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन यस्तो प्रावधान अघि सारेको हो । विधेयकको दफा १२ मा विमानस्थल निर्माणका लागि नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ ।

सरकारको अनुमति नलिई कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् । सरकारले स्वीकृति दिँदा पनि प्रस्तावित विमानस्थलको औचित्य र सम्भाव्यता पाँच आधारमा परीक्षण गर्नुपर्नेछ ।

पहिलो, प्रस्तावित स्थान प्राविधिक, भौगोलिक, पर्यटकीय तथा वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त हुनुपर्नेछ । दोस्रो, विमानस्थल सञ्चालनको व्यावसायिक सम्भाव्यता पुष्टि हुनुपर्नेछ । तेस्रो, स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीको सम्भावना सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, चौथो आधारका रूपमा सामाजिक उत्तरदायित्व र पाँचौँ आधारमा सामरिक तथा रणनीतिक महत्त्वलाई समेटिएको छ । यी मापदण्ड पूरा भएपछि मात्र सरकारले विमानस्थल निर्माणको स्वीकृति दिन सक्नेछ । स्वीकृत विमानस्थलको चार किल्ला निर्धारण गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

यसअघि पर्याप्त अध्ययनबिनै राजनीतिक प्रतिबद्धता र दबाबका आधारमा विमानस्थल घोषणा तथा शिलान्यास हुने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । कतिपय विमानस्थल निर्माणमा ठूलो सरकारी लगानी भए पनि नियमित उडान र व्यावसायिक सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले नयाँ विमानस्थल निर्माणअघि प्राविधिक औचित्य, आर्थिक सम्भावना र राष्ट्रिय आवश्यकताको परीक्षणलाई अनिवार्य बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।