बोर्डको मान्यता विवादकै आधारमा विद्यार्थीलाई नक्कली प्रमाणपत्रधारी भन्न नमिल्ने सर्वोच्चको फैसला

काठमाडौं । शैक्षिक संस्था वा परीक्षा बोर्डको दर्ता, वैधानिकता वा अस्तित्वमा पछि विवाद उत्पन्न भएकै आधारमा त्यहाँ नियमित अध्ययन गरी प्रमाणपत्र लिएका विद्यार्थीलाई स्वतः ‘नक्कली प्रमाणपत्रधारी’ वा ‘भ्रष्टाचारी’ ठहर गर्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ। न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, शारङ्गा सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले विशेष अदालतको फैसला उल्टाउँदै नेपाल खानेपानी संस्थानका सहायक प्रशासन अधिकृत (छैटौँ तह) इन्द्रेश झालाई भ्रष्टाचारको कसुरबाट सफाइ दिएको हो। सर्वोच्चले २०८२ फागुन १४ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।

अदालतले शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रशासनिक रूपमा कानुनसम्मत नभई सुरुदेखि नै अमान्य हुनु र कुनै व्यक्तिलाई फौजदारी रूपमा भ्रष्टाचारी ठहर गर्नु फरक विषय भएको व्याख्या गरेको छ। प्रमाणपत्र जारी गर्ने शैक्षिक बोर्डको वैधानिकता विवादित हुँदैमा त्यसबाट प्रमाणपत्र लिने विद्यार्थीमाथि स्वतः आपराधिक दायित्व सिर्जना नहुने सर्वोच्चको ठहर छ। नेपाल खानेपानी संस्थानमा कार्यरत झाले सेवा प्रवेशका क्रममा सन् १९८४ मा ‘सेन्ट्रल बोर्ड अफ हाइ एजुकेसन, नयाँ दिल्ली’ बाट प्रथम श्रेणीमा म्याट्रिकुलेसन (एसएलसी) र सन् १९८७ मा बिहार इन्टरमिडियट एजुकेसन काउन्सिलबाट आईएससी उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र पेस गरेका थिए।

Advertisement

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्दा काउन्सिल अफ बोर्ड्स अफ स्कुल एजुकेसन (सीओबीएसई) ले दिल्लीस्थित उक्त बोर्डलाई ‘फेक बोर्ड’ भन्दै पत्राचार गरेको र बोर्डको अस्तित्वसमेत नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसका आधारमा अख्तियारले झाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले २०७४ जेठ १७ गते म्याट्रिकुलेसनको प्रमाणपत्र नक्कली ठहर गर्दै तत्कालीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम झालाई ५०० रुपैयाँ जरिबाना गर्ने फैसला गरेको थियो। उक्त फैसलाविरुद्ध झाले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए। संयुक्त इजलासले यसअघिको ‘प्रेमबहादुर कुँवरविरुद्ध नेपाल सरकार’ मुद्दामा स्थापित नजिरसँग सामञ्जस्यताको प्रश्न उठाउँदै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो।

पूर्ण इजलासले कुनै शैक्षिक बोर्ड आधिकारिक नभएको अवस्थामा त्यसले जारी गरेको प्रमाणपत्र प्रशासनिक रूपमा सुरुदेखि नै शून्य हुन सक्ने भए पनि त्यसै आधारमा विद्यार्थीलाई आपराधिक दायित्वमा तान्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ। ‘प्रमाणपत्र प्रशासनिक रूपमा सुरुदेखि नै शून्य हुनु र सोही प्राविधिक वा प्रशासनिक शून्यताको आधारमा मात्रै कुनै नागरिकलाई भ्रष्टाचारीको गम्भीर लाञ्छना लगाई फौजदारी रूपमा दण्डित गर्नु सजायको समानुपातिकताको सिद्धान्तविपरीत हुन जान्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ।

अदालतले नक्कली प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको कसुरमा दोषी ठहर गर्न अभियोजन पक्षले सम्बन्धित व्यक्तिले प्रमाणपत्र किर्ते वा जालसाजी गरी आफैँ बनाएको अथवा प्रमाणपत्र नक्कली हो भन्ने जान्दाजान्दै प्रयोग गरेको तथ्य शंकारहित रूपमा प्रमाणित गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ। फैसलामा झाले सम्बन्धित कलेजमा नियमित अध्ययन गरेको, परीक्षा दिएको, प्रवेशपत्र प्राप्त गरेको र परीक्षा परिणामसमेत राष्ट्रिय दैनिक ‘पञ्जाब केसरी’मा प्रकाशित भएको तथ्य स्थापित भएको उल्लेख छ।

‘कुनै व्यक्तिले सम्बन्धित कलेजमा नियमित अध्ययन गरेको, परीक्षा दिएको, प्रवेशपत्र प्राप्त गरेको र परीक्षा परिणाम प्रकाशित भएको तथ्य प्रमाणित हुन्छ भने पछि गएर उक्त बोर्डको मान्यता वा वैधानिकतामा विवाद उठेको मात्र आधारमा उसले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यतालाई स्वतः नक्कली भन्न मिल्दैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ। फौजदारी दायित्व सिर्जना गर्न प्रमाणपत्र भौतिक रूपमा कृत्रिम वा जालसाजीपूर्ण रहेको र त्यसको असत्यता थाहा हुँदाहुँदै सम्बन्धित व्यक्तिले प्रयोग गरेको तथ्यसमेत प्रमाणित हुनुपर्ने अदालतको ठहर छ।

अदालतले प्रचलित प्रक्रियाअनुसार शिक्षा हासिल गरेको विश्वासमा सेवा गरिरहेका नागरिकलाई संस्थाको आन्तरिक वैधानिकता वा प्राविधिक त्रुटिबारे जानकारी नभएको अवस्थालाई सद्भावपूर्ण भूलका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तो अवस्थालाई मात्र आधार बनाएर आपराधिक मनसाय कायम गर्न नमिल्ने अदालतको व्याख्या छ। झाको पछिल्लो शैक्षिक योग्यता आईएससीसमेत सम्बन्धित काउन्सिलबाट प्रमाणीकरण भई वैध ठहरिएको थियो। यस सन्दर्भमा अदालतले एउटा नागरिकले अघिल्लो तहको योग्यताका आधारमा माथिल्लो तह अध्ययन गर्न पाउने र माथिल्लो तहको योग्यता आधिकारिक ठहरिने, तर त्यसको आधारशिलालाई मात्र अवैध र आपराधिक मानेर नागरिकलाई भ्रष्टाचारी घोषणा गर्दा न्यायको स्थापित शृङ्खला भङ्ग हुने उल्लेख गरेको छ।

पूर्ण इजलासले विशेष अदालतको फैसला उल्टाउँदै झाको आपराधिक दायित्व नदेखिएको भन्दै आरोपबाट सफाइ दिएको छ। साथै, उनको नाममा रहेको जरिबाना लगत कट्टा गर्न र मुद्दाका क्रममा राखिएको २३ हजार २५० रुपैयाँ धरौटी फिर्ता दिन आदेश दिएको छ। यद्यपि, वैधानिक संस्थाबाट जारी भएको नदेखिएकाले उक्त बोर्डबाट प्राप्त प्रमाणपत्र प्रशासनिक तथा कानुनी मान्यताका लागि भने शून्य नै रहने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।