कांग्रेस महाधिवेशन रोक्न माग गरिएको रिट सर्वोच्चबाट दरपीठ

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै दायर गर्न खोजिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरेको छ । अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दर्ता गर्न ल्याएको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपीठ गरेको हो ।

सर्वोच्च प्रशासनले असोज १९ गते दरपीठ आदेश जारी गर्दै कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद अदालतमा यसअघि नै विचाराधीन रहेको उल्लेख गरेको छ । सोही प्रकृतिको अर्को निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै रिट दरपीठ गरिएको हो ।

उपाध्यायले निर्वाचन आयोगसहितलाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषण तथा परमादेशको माग गर्दै रिट दायर गर्न खोजेका थिए । उनले कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादको अन्तिम न्यायिक निरूपण नभएसम्म १५औँ महाधिवेशनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न माग गरेका थिए ।

रिटमा कांग्रेसका दुवै पक्षबाट अघि बढाइएको महाधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रिया रोक्न र थप काम नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत माग गरिएको थियो । तर सर्वोच्च प्रशासनले सोही विषयसँग सम्बन्धित विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेकाले नयाँ निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने आधारमा रिट दरपीठ गरेको हो ।

दरपीठ भएपछि उक्त निवेदनमार्फत कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन प्रक्रिया तत्काल रोक्ने माग अदालतमा प्रवेश पाउन सकेन ।