खैबर पख्तुनख्वामा संघीय हस्तक्षेप, पीटीआई सरकारको अधिकार खोसियो

एजेन्सी । पाकिस्तानको खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा संघीय सरकारले गभर्नर शासन लागू गरेपछि केन्द्र र पाकिस्तान तहरिक–ए–इन्साफ (पीटीआई)बीचको राजनीतिक द्वन्द्व थप चर्किएको छ ।

आतंकवाद नियन्त्रणमा प्रादेशिक सरकार असफल भएको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफ नेतृत्वको सरकारले प्रान्तको शासन व्यवस्थामा हस्तक्षेप गरेको हो । राष्ट्रपति आसिफ अली जर्दारीले संघीय मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुमोदन गरेपछि गभर्नर शासन लागू गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । त्यसका लागि संविधानका धारा २३२ र २३४ लाई आधार बनाइएको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री सरिफको अध्यक्षतामा बसेको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकले आतंकवादविरुद्धको अभियानमा पीटीआई नेतृत्वको प्रादेशिक सरकारले अपेक्षित सहयोग नगरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । संघीय सरकारले सुरक्षा चुनौतीलाई गम्भीर रूपमा लिँदै प्रान्तमा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न यस्तो कदम चाल्नुपरेको तर्क गरेको छ ।

निर्णय सार्वजनिक भएसँगै प्रान्तीय राजधानी पेसावरसहित आसपासका क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । विभिन्न सडकमा कन्टेनर राखेर आवागमन नियन्त्रण गरिएको छ भने मोबाइल नेटवर्क, डाटा सेवा र इन्टरनेटमा समेत अवरोध देखिएको बताइएको छ ।

संघीय सरकारको कदमलाई पीटीआईले भने प्रादेशिक स्वायत्तता र जनमतमाथिको आक्रमणका रूपमा व्याख्या गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष गोहर अली खानले गभर्नर शासन लागू गर्ने निर्णय अलोकतान्त्रिक भएको टिप्पणी गर्दै त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।

पीटीआईका केन्द्रीय सूचना सचिव शेख वाकास अक्रमका अनुसार संघीय सरकारको निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने विषयमा पार्टीले छलफल गरिरहेको छ । राष्ट्रियसभा, सिनेट र प्रान्तीय सभाका गतिविधि बहिष्कार गर्ने तथा देशव्यापी शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने विकल्पसमेत रहेको उनले बताए ।

यसैबीच, प्रान्तका मुख्यमन्त्री सोहेल अफ्रिदीलाई हिरासतमा लिइएको पीटीआईले दाबी गरेको छ । पार्टीको संसदीय दलले संघीय सरकारको कदमले राजनीतिक अस्थिरता र जनआक्रोश बढाउने चेतावनी दिएको छ । मुख्यमन्त्रीलाई हिरासतमा लिइएको दाबीमा संघीय सरकारको आधिकारिक धारणा भने आएको छैन ।

गभर्नर शासनसँगै प्रादेशिक प्रशासनमा पनि परिवर्तन गरिएको छ । संघीय सरकारले पाकिस्तान प्रशासनिक सेवाका २२औँ श्रेणीका अधिकारी डा. मोहम्मद फख्र आलम इर्फानलाई खैबर पख्तुनख्वाको मुख्य सचिव नियुक्त गरेको छ । अर्का अधिकारी मोहम्मद याह्या अखुन्दजालाई पनि प्रादेशिक सरकारको जिम्मेवारीमा खटाइएको छ ।

प्रान्तका गभर्नर फैसल करिम कुन्डीले भने यो निर्णयलाई शान्ति, विकास र जनताको समृद्धिसँग जोड्दै राजनीतिक दलहरूलाई आपसी मतभेद त्यागेर सहकार्य गर्न आह्वान गरेका छन् । प्रधानमन्त्री सरिफले आतंकवादविरुद्धको सुरक्षा चुनौती र अर्थतन्त्रको स्थायित्वलाई बेवास्ता गर्न नसकिने बताएका छन् । प्रान्तमा शान्ति कायम गर्नु संघीय सरकारको प्राथमिकता भएको उनको भनाइ छ ।

गभर्नर शासन लागू भएपछि खैबर पख्तुनख्वामा केन्द्र र पीटीआईबीचको संघर्ष अब राजनीतिक विरोधमा मात्रै सीमित नरही संवैधानिक तथा कानुनी विवादमा समेत प्रवेश गर्ने संकेत देखिएको छ । संघीय सरकारको निर्णयलाई अदालतमा चुनौती दिने पीटीआईको तयारीले आगामी दिनमा पाकिस्तानको राजनीतिक अवस्था थप तनावपूर्ण बन्न सक्ने देखिन्छ ।