जन्तरमन्तरमा प्रदर्शन गर्न रोक, तीन वैकल्पिक स्थल तोकिए

काठमाडौं । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा विरोध प्रदर्शन र धर्नाका लागि प्रयोग हुँदै आएको जन्तरमन्तरलाई निर्धारित स्थलको सूचीबाट हटाइएको छ । यसको विकल्पमा सरकारले रामलीला मैदान, बुराडी मैदान र पूर्वी दिल्लीको सीबीडी मैदानलाई प्रदर्शनस्थलका रूपमा तोकेको छ ।

दिल्लीका प्रहरी आयुक्त अनुराग कुमारले सोमबार जारी गरेको सूचनाअनुसार केन्द्रीय गृह मन्त्रालयद्वारा गठित समितिको सिफारिसका आधारमा नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । समितिलाई नागरिकको विरोध प्रदर्शन तथा धर्ना गर्न पाउने अधिकारलाई ध्यानमा राख्दै निर्धारित स्थलहरूको समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

तीनवटै वैकल्पिक स्थलमा प्रदर्शन तथा धर्ना सञ्चालनका लागि छुट्टै मानक सञ्चालन कार्यविधि (एसओपी) जारी गरिने सूचनामा उल्लेख छ । जन्तरमन्तरमा प्रदर्शन गर्न रोक लगाउने निर्णय मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गर्दै भइरहेको आन्दोलनका बीच आएको हो ।

कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी)ले अक्टोबर १० मा जन्तरमन्तरमा प्रदर्शन गर्न आह्वान गरेको थियो । तर, प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई उक्त स्थलसम्म पुग्न नदिएपछि दिल्लीका विभिन्न क्षेत्रमा तनाव र आवागमनमा अवरोध देखिएको थियो ।

प्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दै ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो । सीजेपीका संस्थापक अभिजित दीपके, सहसंयोजक आशुतोष रांका र सौरव दासलाई दिल्ली विमानस्थल पुगेपछि नियन्त्रणमा लिइएको थियो । चर्चित अर्थशास्त्री ज्याँ द्रेजलाई पनि जन्तरमन्तरनजिक धर्नामा बस्न नदिइएको समाचारमा उल्लेख छ ।

प्रदर्शन नियन्त्रणका क्रममा शनिबार सात हजार जनालाई नियन्त्रणमा लिएर पछि रिहा गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । आइतबार पनि सयौँ प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो । प्रदर्शनका कारण मध्यदिल्लीका विभिन्न सडकमा अवरोध सिर्जना भएको थियो भने सर्वसाधारणको आवागमनसमेत प्रभावित भएको बताइएको छ ।

विरोध प्रदर्शनको मुख्य कारण मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने प्रक्रियालाई लिएर उठेको विवाद हो । भारतको निर्वाचन आयोगले मृतक, दोहोरो नाम भएका तथा मतदाता बन्न अयोग्य व्यक्तिको नाम हटाउन नियमित प्रक्रिया सञ्चालन गरिने बताउँदै आएको छ । तर, विभिन्न राज्यमा हजारौँ मतदाताले आफ्नो नाम गल्तीवश सूचीबाट हटाइएको आरोप लगाएका छन् ।

सीजेपी र विपक्षी दलहरूले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारमाथि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)लाई फाइदा पुग्ने गरी मतदाता नामावली अद्यावधिक गरेको आरोप लगाएका छन् । निर्वाचन आयोग र भाजपाले भने आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

यसैबीच, द इन्डियन एक्सप्रेसको खोजमूलक समाचारमा विशेष सघन पुनरावलोकन (एसआईआर) अभियानका क्रममा निर्वाचन आयोगका दुई आयुक्तले विभिन्न निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको उल्लेख गरिएको थियो । समाचारअनुसार निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह सन्धु र विवेक जोशीले निर्णय प्रक्रियामा आफूहरूलाई पर्याप्त जानकारी नदिइएको तथा नयाँ मतदाता थप्ने र नाम हटाउने विषयमा आपत्ति जनाएको बताएका थिए ।

उक्त समाचार सार्वजनिक भएपछि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गर्दै भइरहेको विरोध थप चर्किएको छ ।