सवारी नामसारीदेखि बीमासम्म अब कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट हट्यो

काठमाडौं । सवारीसाधन खरिद, दर्ता, नामसारी र बीमासम्बन्धी कामका लागि सवारीधनी वा खरिदकर्ता यातायात व्यवस्था कार्यालयमा आफैँ उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता हटाइएको छ । सरकारले प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै प्रतिनिधिमार्फत समेत सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरेको हो ।

यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सोमबारको मन्त्रीस्तरीय बैठकले निर्देशिका संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनको पहिलो दर्ता र नामसारीका क्रममा डिलरले गरेको जाँचलाई नै मान्यता दिइनेछ । त्यसका लागि सवारी खरिदकर्ताले पुनः यातायात व्यवस्था कार्यालय पुगेर सवारीसाधन जाँच गराउनुपर्ने छैन ।

सवारी खरिदकर्ता कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा पनि दर्ता तथा नामसारी प्रक्रिया रोक्न पाइने छैन । डिलरमार्फत सवारी खरिद गर्दा खरिदकर्ताले दिएको वारेसनामा, वारेसनामा प्राप्त व्यक्तिको सरकारी सक्कल परिचयपत्र र खरिदकर्ताको फोटो पेस गरी प्रतिनिधि कार्यालयमा उपस्थित भए प्रक्रिया पूरा गर्न सकिनेछ ।

यसैगरी, सवारीसाधनको बीमा तथा नवीकरणका लागि पनि सवारीधनी आफैँ यातायात व्यवस्था कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने छैन । यसले विशेषगरी कामको व्यस्तता वा अन्य कारणले कार्यालय पुग्न नसक्ने सेवाग्राहीलाई सहज हुनेछ ।

सरकारले सवारी दर्ता तथा नामसारी प्रक्रियालाई थप प्रविधिमैत्री बनाउन सवारी दर्ता प्रणाली (भीआरएस)मा सवारी विक्रेता, वितरक तथा कम्पनीलाई आबद्ध गर्ने व्यवस्था पनि अघि बढाएको छ ।

विभागले भीआरएस प्रणालीमा आबद्ध हुन आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार तयार भएपछि सम्बन्धित विक्रेता, वितरक वा कम्पनीले यातायात व्यवस्था कार्यालयसँग पहुँच माग गर्नुपर्ने जनाएको छ । त्यसपछि कार्यालयले एकद्वार प्रणालीबाट बायोमेट्रिक विवरण लिन सकिने गरी आवश्यक प्राविधिक पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णयमा उल्लेख छ ।

सरकारको यो निर्णयले सवारीसाधन खरिद तथा बिक्रीसँग सम्बन्धित प्रशासनिक प्रक्रिया छोट्याउनुका साथै सेवाग्राहीको समय र खर्च बचत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।