आईसीसीमाथि ट्रम्पको प्रहार, युरोपेली राष्ट्र चिन्तित

एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) माथि व्यापक प्रतिबन्ध घोषणा गरेको छ ।

दक्षिण अफ्रिकी कानुनविद् तथा आईसीसीकी पूर्वन्यायाधीश नावी पिल्लेले सन् २०२६ को नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउने घोषणा भएको केही घण्टामै अमेरिकाले यस्तो कदम चालेको हो । युद्ध अपराध, नरसंहार र मानवताविरुद्धका अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले स्थापित अदालतले अमेरिकी निर्णयलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थामाथिको आक्रमण भनेको छ । अदालतले आफ्ना १२५ सदस्य राष्ट्रलाई संस्थाको संरक्षणमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले आईसीसीले अमेरिकी नागरिकमाथि अभियोजन गर्न नपाउने भन्दै अदालतसँग सम्बन्धित गतिविधि र स्रोतसाधनमाथि प्रतिबन्ध लगाइने बताएका छन् । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूविरुद्धको पक्राउ पुर्जी र अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिकका गतिविधिबारेको अनुसन्धान अमेरिकी असन्तुष्टिका प्रमुख कारण हुन् ।

अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले प्रतिबन्ध कार्यान्वयनका लागि छ महिनाको समय दिएको छ । यसले अदालतलाई सेवा दिने अमेरिकी कम्पनी, बैंकिङ, बिमा र सफ्टवेयर सेवामा असर पार्न सक्नेछ । सम्भावित प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै आईसीसीले खुला स्रोतका सफ्टवेयर र वैकल्पिक वित्तीय सेवाको तयारीसमेत गरेको छ ।

आईसीसीकी उपअभियोजक नजहत समिम खानले प्रतिबन्धका बाबजुद अनुसन्धान र अभियोजन नरोकिने स्पष्ट पारेकी छन् । अदालतले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, नेतान्याहू तथा अन्य व्यक्तिविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ ।

युरोपेली संघले अदालतको काम निरन्तर सञ्चालन हुने सुनिश्चित गर्न विभिन्न विकल्प रहेको जनाएको छ । बेल्जियमले युरोपेली कम्पनीलाई अमेरिकी प्रतिबन्धको प्रभावबाट जोगाउन ईयूको ब्लकिङ स्ट्याट्युट’ सक्रिय गर्न आग्रह गरेको छ ।

यसैबीच, नोबेल पुरस्कार समितिले पिल्लेलाई सम्मानित गर्ने निर्णयलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्याय र युद्ध अपराधमा जवाफदेहिताको समर्थनका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । अमेरिकी कदमले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक संस्थाको स्वतन्त्रता र वासिङ्टन तथा उसका युरोपेली सहयोगीबीचको सम्बन्धमा थप तनाव उत्पन्न गर्ने देखिएको छ ।