
काठमाडौं । भोटेकोशी, कालीगण्डकी र बूढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावितको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि बजेट, समयसीमा र जिम्मेवार निकाय स्पष्ट भएको एकीकृत कार्यक्रम तत्काल घोषणा गर्न अधिकारकर्मीले सरकारसँग माग राखेका छन् ।
संयुक्त अपिल जारी गर्दै उनीहरुले प्रभावितलाई राहतमा मात्र सीमित नगरेर सुरक्षित आवास, जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरुलेले स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा क्षतिको वास्तविक लगत तयार गरेर प्रभावित परिवारको अवस्थाअनुसार सहायता र पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् ।
घरबार गुमाएका परिवारका लागि सुरक्षित अस्थायी आवास र स्थायी पुनर्निर्माणको स्पष्ट योजना ल्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । बाढीले रोजगारी, कृषि, पशुपालन र व्यवसाय गुमाएका परिवारलाई नगद सहायता, रोजगारी, सीप विकास तथा व्यवसाय पुनःस्थापनाका कार्यक्रममार्फत आत्मनिर्भर बनाउने व्यवस्था गर्न पनि अपिलमा आग्रह गरिएको छ ।
अभिभावक गुमाएका बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दीर्घरोगी तथा गर्भवती र सुत्केरी महिलाका लागि विशेष संरक्षण, स्वास्थ्य उपचार र मनोसामाजिक सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । प्रभावित बालबालिकाको शिक्षामा निरन्तरता तथा क्षतिग्रस्त विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको पुनःस्थापनालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने अपिलमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, भोटेकोशी बाढीको कारण, पूर्वसूचना तथा पूर्वतयारीको अवस्था र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित जोखिमबारे स्वतन्त्र अध्ययन गर्न तथा भविष्यका विपद् न्यूनीकरणका लागि जोखिम संवेदनशील विकास मापदण्ड लागू गर्न संस्थाहरूले माग गरेका छन् । विपद्मा नष्ट भएका नागरिकता, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, जन्मदर्ता र शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत कागजात निःशुल्क पुनःप्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका निर्णयमा प्रभावित नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अपिलकर्ताहरूले आवास, जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक संरक्षण, पूर्वाधार र वातावरणीय पुनःस्थापनालाई समेट्ने एकीकृत कार्यक्रम तत्काल घोषणा गर्न सरकारसंग माग गरेका छन् ।
अपिलमा जवाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाईं, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलिया, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक जगत देउजा, न्याय तथा अधिकार संस्थाकी अध्यक्ष तनुजा बस्नेत, नेपाल महिला एकता समाजकी कार्यकारी निर्देशक भगवती अधिकारी र राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।



















