विराटनगर भन्सारको राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा बढी, असोजमा १००.२६ प्रतिशत संकलन

विराटनगर । विराटनगर भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको असोज महिनामा निर्धारित लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । चाडपर्व लक्षित वस्तुको आयात बढेसँगै कार्यालयले असोजमा लक्ष्यको १००.२६ प्रतिशत राजस्व असुली गरेको हो ।

विराटनगर महानगरपालिका–१८ स्थित एकीकृत जाँच चौकीमा रहेको भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी डम्बरबहादुर बस्नेतका अनुसार असोज महिनामा ३९ अर्ब ८३ करोड ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ । उक्त महिनाका लागि ३९ अर्ब ७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षको असोज महिनामा भने विराटनगर भन्सार कार्यालयले निर्धारित लक्ष्यको ८२.५१ प्रतिशत मात्रै राजस्व असुली गरेको थियो । यस वर्षको असोजमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन हुनुलाई चाडपर्वका लागि लक्षित वस्तुको आयातसँग जोडेर हेरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको साउन, भदौ र असोज गरी तीन महिनाको समग्र राजस्व असुली भने निर्धारित लक्ष्यको ९५.८२ प्रतिशत पुगेको छ । यस अवधिमा १० अर्ब १५ करोड २८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको बस्नेतले बताए ।

असोज महिनामा सबैभन्दा बढी मूल्यको आयातित वस्तुमध्ये एलपी ग्यास र भटमासको कच्चा तेल प्रमुख रहेका छन् । सूचना अधिकारी बस्नेतका अनुसार ९ अर्ब १५ करोड २२ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरको ६९ लाख ५७ हजार ९ सय ७० किलोग्राम एलपी ग्यास आयात भएको छ ।

त्यसैगरी, ४ अर्ब ८६ करोड ७१ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबरको २ करोड ४९ लाख ५ हजार लिटर भटमासको कच्चा तेल आयात भएको छ । यी वस्तुको आयातले विराटनगर नाकाबाट हुने व्यापारको ठूलो हिस्सा ओगटेको देखिन्छ ।

असोज महिनामा तयारी कपडाको आयात पनि उल्लेख्य रहेको छ । उक्त अवधिमा १२ लाख १९ हजार १ सय ५९ पिस तयारी कपडा विराटनगर भन्सार हुँदै भित्रिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, भौतिक संरचना निर्माण तथा उद्योग–कलकारखानामा प्रयोग हुने अलकत्रा पनि ठूलो परिमाणमा आयात भएको छ । सूचना अधिकारी बस्नेतका अनुसार असोजमा २२ करोड १५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको १७ लाख १४ हजार ८ सय ७२ किलोग्राम अलकत्रा आयात भएको छ ।

चाडपर्वको समयमा उपभोग्य वस्तु तथा औद्योगिक प्रयोजनका सामग्रीको आयात बढ्दा असोज महिनाको राजस्व असुलीमा वृद्धि भएको देखिएको छ । यद्यपि, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको समग्र राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा अझै केही कम रहेको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।