जलवायुजन्य विपद् रोक्न एकीकृत पूर्वसूचना प्रणाली बनाउन विज्ञको सुझाव

काठमाडौं । नेपालका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बढ्दै गएका बाढी, पहिरो, हिमनदी तथा हिमताल विस्फोटनबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रविधिमा आधारित एकीकृत पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।

जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयअन्तर्गत जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले आयोजना गरेको ‘जलविज्ञानको प्रगति, उदीयमान चुनौती, नवप्रवर्तन र भावी दिशा’ विषयक उच्चस्तरीय विज्ञ परामर्श कार्यशालामा सहभागीहरूले नदी तटीय क्षेत्रमा देखिएका शृङ्खलाबद्ध विपद् सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन रणनीतिक कार्ययोजनाको आवश्यकता औँल्याएका हुन् ।

कार्यशालामा भोटेकोशी, कालीगण्डकी र बुढीगण्डकी नदी तटीय क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरोबाट भएका क्षतिका घटनाबाट सिकिएका पाठबारे समीक्षा गरिएको थियो । हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटन, पहिरो, हिमपहिरो, लेदो बहाव र आकस्मिक बाढीले जनजीवन, जलविद्युत् आयोजना, सडक पूर्वाधार तथा तल्लो तटीय बस्तीमा पुर्‍याएको क्षतिबारे पनि छलफल भएको थियो ।

जलविज्ञान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव बरालले विकसित हुँदै गएका जोखिमले परम्परागत अनुगमन र पूर्वानुमान प्रणालीको सीमितता उजागर गरेको बताए । अबको रणनीति आधुनिक विज्ञान र प्रविधिमा आधारित हुनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा विशेषज्ञ अङ्किता शाहले हालैका विपद्बाट सिकिएका पाठका आधारमा मन्त्रालयले तीनवटा मुख्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार जलविज्ञान, मौसम विज्ञान र विपद् व्यवस्थापनलाई समेट्ने एकीकृत डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने, तथ्याङ्क सङ्कलन तथा व्यवस्थापनका लागि संस्थागत ढाँचा बनाउने र सूचना आदानप्रदानका लागि कार्यविधि तथा साझा मापदण्ड तयार गर्ने काम प्राथमिकतामा छन् ।

तथ्याङ्कमा सहज पहुँच, पारदर्शिता र विभिन्न प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता सुनिश्चित गर्न खुला तथ्याङ्कको प्रवर्द्धन तथा सूचना आदानप्रदानसम्बन्धी साझा मापदण्ड विकास गर्ने उद्देश्य रहेको शाहले बताइन् ।

कार्यशालामा जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र र जलविज्ञहरूले तीनवटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । जलविज्ञ विनोद पराजुलीले हालैका बाढीका कारण, अनुगमनका चुनौती र सिकिएका पाठबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । अर्का जलविज्ञ सुवास तुलाधरले हिमाली क्षेत्रका गतिविधि, हिमनदी जोखिम व्यवस्थापनका वर्तमान प्रयास र भावी दृष्टिकोणबारे प्रस्तुति दिएका थिए ।

केन्द्रका तर्फबाट जलवैज्ञानिक अनुगमन, पूर्वानुमान, पूर्वसूचना प्रणाली, जलस्रोत अनुसन्धान, भूजल, लेदो तथा जल गुणस्तर अनुगमनसम्बन्धी भावी रणनीति प्रस्तुत गरिएको थियो ।

कार्यपत्रमाथिको छलफलमा विज्ञहरूले रिमोट सेन्सिङ, उपग्रह अवलोकन, जमिनमा आधारित सेन्सर, वास्तविक समयको तथ्याङ्क प्रसारण प्रणाली (रियल टाइम टेलिमेट्री), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स), मेसिन लर्निङ तथा सङ्ख्यात्मक नमुना प्रणाली (न्युमेरिकल मोडलिङ) प्रयोग गरेर एकीकृत जल तथा मौसम सूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यशालाले प्रविधिमा आधारित एकीकृत पूर्वसूचना प्रणाली विकास र दीर्घकालीन रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण गर्ने सहमति गरेको छ । तत्काल अनुगमन र पूर्वानुमान आवश्यक रहेका जोखिमयुक्त हिमाली नदी बेसिन तथा जोखिम क्षेत्र पहिचान गर्ने र आधुनिक अवलोकन सञ्जाल, टेलिमेट्री तथा सञ्चार पूर्वाधार विकासका लागि प्रविधिसम्बन्धी स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्ने निर्णय भएको कार्यकारी निर्देशक बरालले बताए ।

कार्यशालाको समापनमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव नवीनराज सिंहले प्राप्त सुझाव समेटेर विस्तृत, एकीकृत र व्यावहारिक कार्ययोजना बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।