‘अदालतका फैसला सर्वसाधारणले बुझ्ने हुनुपर्छ’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा प्रस्तावित जनक पाण्डेले अदालतका फैसला सर्वसाधारणले पनि सहजै बुझ्ने भाषामा लेखिनुपर्ने बताएका छन् । फैसला बुझ्नकै लागि कानुन व्यवसायीकहाँ पुगेर थप शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

शनिबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै पाण्डेले न्याय सम्पादनमा स्पष्टता, तर्कसंगतता र कानुनी शुद्धतालाई प्राथमिकता दिने बताए ।

उनले न्याय दिनु मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै निष्पक्ष सुनुवाइमार्फत न्याय दिएको अनुभूति पनि दिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । मुद्दाका दुवै पक्षको कुरा सुन्ने, विवादका मुख्य तथ्य पहिचान गर्ने र प्रमाण तथा कानुनी व्यवस्थाको निष्पक्ष विश्लेषणपछि निर्णयमा पुग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । निर्णय आफ्नो पक्षमा नआएको पक्षले पनि त्यसको कारण बुझ्न सक्ने गरी फैसला लेखिनुपर्ने उनले बताए ।

कुन तथ्य, प्रमाण र कानुनी आधारका कारण निर्णय आफ्नो पक्षमा आएन भन्ने स्पष्ट पार्न सके न्यायालयप्रतिको विश्वास बढ्ने उनको धारणा छ । पाण्डेले फैसला लेखनको गुणस्तर सुधार र न्यायिक नजिरको उचित प्रयोगलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । न्यायाधीशले फैसला गर्दा स्थापित नजिर र कानुनी आधार स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप र वर्षौँदेखि विचाराधीन मुद्दाको संख्या न्याय सम्पादनका प्रमुख चुनौती रहेको उनले औँल्याए । २०८३ असार ११ गतेसम्म सर्वोच्च अदालतमा २६ हजार ९९७ मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेको जानकारी दिँदै उनले तीमध्ये पाँच वर्ष नाघेका एक हजार २५५ र दुई वर्ष नाघेका दुई हजार ९४९ मुद्दा रहेको बताए ।

ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हुने उल्लेख गर्दै उनले मुद्दाको प्रकृति, जटिलता, पुरानो अवस्था र कानुनी महत्त्वका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर फर्छ्योट गर्नुपर्ने बताए । मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली (डीसीएम) प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न र कानुन व्यवसायीको बहसलाई समयसीमाभित्र व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

न्यायमा पहुँचबाट वञ्चित समुदायसम्म संवैधानिक तथा मौलिक हकको प्रत्याभूति गराउनुपर्नेमा पनि पाण्डेले जोड दिए । संवैधानिक अधिकारको प्रयोग पहुँच भएका र माथिल्लो वर्गका व्यक्तिले बढी गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले शोषित, पीडित तथा आफ्ना अधिकारबारे जानकारी नभएका समुदायसम्म न्यायिक पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।