
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित गोकर्ण डाँगीले न्यायपालिकामा सुशासन कायम गर्न न्यायाधीशको कामकारबाहीमाथि पनि प्रभावकारी निगरानी हुनुपर्ने बताएका छन् । शनिबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले न्यायाधीशको दिनचर्या, कार्यशैली र सेवाग्राहीसँगको व्यवहारको अनुगमन आवश्यक रहेको बताए ।
न्यायाधीशले आफूलाई ठूलो व्यक्ति ठानेर सेवाग्राहीसँग व्यवहार गर्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले न्यायाधीश र कर्मचारी दुवै सेवाग्राहीमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए । न्यायिक सुशासनका लागि न्यायाधीशले सबैभन्दा पहिले आफैँ आचारसंहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
डाँगीले अदालतमा सेवाग्राहीका गुनासा सुन्न छुट्टै डेस्क स्थापना गर्नुपर्ने, कर्मचारीलाई नियमित तालिम दिनुपर्ने र मुद्दाको चाप घटाउन वार्षिक कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारे ।
उनका अनुसार कात्तिक १५ सम्म सर्वोच्च अदालतमा २६ हजार ४८ मुद्दा विचाराधीन छन् । तीमध्ये पाँच वर्ष नाघेका एक हजार ३०३ र आठ वर्ष नाघेका ३४ मुद्दा छन् । मुद्दा फर्छ्योटमा ढिलाइ हुनुका प्रमुख कारण न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ, जनशक्ति अभाव र अदालतको कार्यबोझ व्यवस्थापनमा कमजोरी रहेको उनले बताए ।
उच्च अदालत वीरगन्जमा आफ्नो नेतृत्वमा ७१ प्रतिशत र जुम्ला इजलासमा ९१ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट गरेको अनुभव सुनाउँदै डाँगीले सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा व्यवस्थापन सुधारका लागि योगदान दिने प्रतिबद्धता जनाए । उनले बाह्य प्रभाव, लोकप्रियता र प्रशंसाबाट प्रभावित नभई संविधान, कानुन र न्यायका स्थापित मूल्य–मान्यताका आधारमा निष्पक्ष निर्णय गर्ने बताए ।

























