आवश्यकताअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा थप कर्मचारी खटाइने

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्यकताका आधारमा थप कर्मचारी खटाउने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रालयले नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहअन्तर्गत राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) पदका कर्मचारीलाई अतिरिक्त समूहमा दरबन्दी कायम गरी कामकाजमा खटाउने निर्णय गरेको हो ।

यसका लागि मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक कर्मचारीको सङ्ख्या खुलाएर पठाउन आग्रह गरेको छ । केही प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा सेवा प्रवाह र नियमित कामकाजमा असर परेको भन्दै मन्त्रालयले यस्तो आग्रह गरेको हो ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहमतिमा कर्मचारी खटाइनेछ । यसरी खटाइएका कर्मचारीको तलब तथा भत्ता भने सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले नै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।