निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिद प्रकरणमा अख्तियारको अनुसन्धान तीव्र

काठमाडौं । निर्वाचन प्रहरीका लागि पोसाक तथा अन्य सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएको छ । आयोगले खरिद प्रक्रियामा जोडिएका नेपाल दूरसञ्चारका कर्मचारी टोपेन्द्र बीसी र ठेकेदार राजमान मिश्रसँग शुक्रबार पुनः बयान लिएको छ ।

आयोग स्रोतका अनुसार दुवै जनालाई यसअघि पनि पटक–पटक सोधपुछ गरिएको थियो । शुक्रबार उनीहरूसँग तेस्रोपटक बयान लिइएको हो । निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदसँग सम्बन्धित कागजात र विगतको खरिद प्रक्रियाका बारेमा थप स्पष्ट हुन आयोगले उनीहरूलाई बोलाएको बताइएको छ ।

बीसी सरकारी कर्मचारी भए पनि अरूकै नाममा फर्म दर्ता गरेर ठेक्कापट्टाको काममा संलग्न रहेको स्रोतको दाबी छ । ठेकेदार मिश्रले पनि अख्तियारमा उपस्थित भएर बयान दिएको स्वीकार गरेका छन् ।

गत साता नेपाल प्रहरीको नेतृत्वबाट हटाइएका पूर्वआईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई समेत जोडेर यस प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाइएको स्रोतको भनाइ छ । कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनुअघि नै अख्तियारबाट मुद्दा अघि बढाउने सरकारको चाहना रहेको बताइए पनि आयोगले खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित कागजात, संलग्न व्यक्तिको भूमिका र विगतको निर्णयका बारेमा विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया लम्बिएको स्रोतले जनाएको छ ।

सोमबारको बिदा सकिएलगत्तै यस प्रकरणमा थप निर्णय लिनुपर्ने भएकाले त्यसअघि केही विषय स्पष्ट पार्न बीसी र मिश्रलाई बोलाइएको स्रोतको दाबी छ । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले १ लाख ३३ हजार ९८० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेको थियो ।

त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी परिचालन गरेको थियो । ठूलो संख्यामा निर्वाचन प्रहरी भर्ना तथा परिचालन गर्दा आवश्यक पोसाक र बन्दोबस्तीका सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति तथा परिचालनसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–२०८२ स्वीकृत गरेका थिए । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल दुवैलाई समेट्ने गरी बनाइएको उक्त कार्यविधि स्वीकृत गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को उल्लंघन भएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

यस प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समितिले पनि उपसमिति गठन गरेर छुट्टै अध्ययन गरिरहेको छ । अख्तियारको अनुसन्धान र संसदीय समितिको अध्ययनले निर्वाचन प्रहरीको पोसाक तथा सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएका निर्णय, त्यसमा संलग्न अधिकारी र ठेकेदारको भूमिकाका बारेमा थप तथ्य बाहिर ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।