वर्ष दिन टिकेन कालोपत्रे : राज्यको करोडौँ लगानी, सडकमा खाल्डै खाल्डा

खोटाङ । खोटाङको सदरमुकाम दिक्तेलदेखि खानीडाँडा हुँदै आहालेसम्म जोड्ने करिब ११ किलोमिटर सडक खण्डको कालोपत्रे गत वर्ष सम्पन्न भयो ।

पूर्वी तराईसँग दिक्तेललाई जोड्ने रणनीतिक महत्वको यो सडक निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्ष नपुग्दै ठाउँ–ठाउँमा पिच भत्किएको, खाल्डाखुल्डी परेको र सतह उध्रिएको अवस्थामा पुगेको छ । स्थानीयले सार्वजनिक गरेका तस्बिर र भिडियोले सडकको वास्तविक अवस्था उजागर गरेको छ ।

Advertisement

सामाजिक सञ्जालमा दीपक राईले पोस्ट गरेको भिडियोले कालोपत्रे सडकको सतह उक्किएको, बेस र सब–बेस कमजोर देखिएको तथा अलकत्राको तह अत्यन्त पातलो रहेको स्पष्ट देखाउँछ । राज्यको करोडौँ लगानी भएको सडक वर्ष दिन नपुग्दै खाल्डै खाल्डामा परिणत भएको छ । कालोपत्रे वर्ष दिन पनि नटिकेपछि निर्माण र गुणस्तरमा प्रश्न उठेका छन् । अनियमितताको आरोप लागिरहेको छ ।

यो सडक राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणमार्फत ठेक्का लगाइएको थियो । विसं २०७५ असोज १ गते याक्थुङहाङ–साप–सिरुवा जेभीले १० दशमलव ९७४ किलोमिटर सडक खण्ड कालोपत्रे गर्ने गरी भ्याटसहित २१ करोड १ लाख ८८ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार २०७६ चैत ७ गतेसम्म काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, ठेक्का लिएको ६ वर्षपछि मात्र कामले गति लियो । पछिल्लो चरणमा करिब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लागतमा सडक निर्माण र कालोपत्रे सम्पन्न भएको दाबी गरिएको छ ।

सुरुका दुई ठेकेदार कम्पनीले पेटी ठेक्का लिएर काम अलपत्र छाडेपछि निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको थियो । राम्चे निर्माण सेवा कम्पनीका प्रतिनिधि कल्याण दाहाल र त्यसपछि खोटाङ हलेसी कन्स्ट्रक्सन प्रालिका खगेन्द्र राईलाई प्रतिनिधि तोकिए पनि काम अघि नबढेपछि अन्ततः श्रीनिक बिल्डर्स प्रालिका प्रोप्राइटर भैरव बस्नेतलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

प्राधिकरणबाट अघिल्ला दुई कम्पनीका प्रतिनिधिले १३ करोड ६९ लाख ५ सय ३८ रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेका थिए भने बाँकी काम ७ करोड २२ लाख ३ हजार ४ सय ३५ रुपैयाँमा श्रीनिक बिल्डर्सले पेटी ठेक्का लिएको थियो । निर्माणको क्रममा चरम लापरबाही भएको भन्दै २०७६ पुस ९ गते प्राधिकरणले लिखित रूपमा काम रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।

स्थानीयले माटो मिसिएको बालुवा प्रयोग गरिएको, एक टिन सिमेन्टमा दश टिन बालुवा–गिट्टी घोलेर ढलान गरिएको गुनासो गरेका थिए । त्यसबेला रोकिएको काम पुनः सुरु गरी सम्पन्न गरिएको भनिए पनि अहिले देखिएको अवस्थाले गुणस्तरसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

स्थानीयका अनुसार २०८२ पुस–माघमा सडकमा देखिएका खाल्डा पुर्न र भत्किएको पिच टाल्ने नाममा मर्मत गरिएको थियो । तर, मर्मतका क्रममा अत्यधिक बालुवा प्रयोग गरी सतही रूपमा टालटुल मात्र गरिएको हुँदा केही समयमै पुनः पिच उप्किने र खाल्डा पर्ने समस्या देखिएको छ ।

सडकको बेस, सब–बेस, कालोपत्रे तह र अलकत्राको गुणस्तर कमजोर रहेको तथा कतिपय स्थानमा ढलानको मोटाइ न्यून रहेको स्थानीयले बताए । यही अवस्था रहे आगामी पाँच–छ महिनाभित्र अधिकांश सडक पूरै भत्किने जोखिम देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

दिक्तेल–खानीडाँडा–आहाले सडक ६.२५ मिटर चौडाइमा निर्माण गर्ने योजना थियो । जसमा ३.७५ मिटर भागमा कालोपत्रे गर्ने प्रावधान रहेको थियो । नाली, साइड ड्रेन, रिटेनिङ वाल, ग्राभेल, बेस तथा सब–बेसलगायत संरचनाका काम अघिल्ला ठेकेदारले सम्पन्न गरेको भन्दै भुक्तानी लिएको विवरण छ । तर, पछिल्लो निर्माण चरणमा तीमध्ये धेरै संरचना पुनः निर्माण गर्नु परेको निर्माण कम्पनीकै प्रतिनिधिले बताएका थिए । यसले प्रारम्भिक भुक्तानी र वास्तविक कामबीचको अन्तरबारे थप छानबिन आवश्यक देखाएको स्थानीय दीपक राई बताउँछन् ।

यो सडक विसं २०७५ मंसिर १ गते तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराईले शिलान्यास गरेका थिए । खानीडाँडा विमानस्थल हुँदै उदयपुरको गाईघाट जोड्ने यो सडक पूर्वी पहाड–तराई आवागमनका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ । ढिलै भए पनि कालोपत्रे भएपछि स्थानीय खुसी भएका थिए । तर, एक वर्षमै सडकको यस्तो दुर्दशा देखिएपछि जनआक्रोश चुलिएको छ ।

प्रारम्भिक चरणमै गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको गुनासो आएर काम रोकिएको थियो भने पुनः सुरु गर्दा प्राविधिक अनुगमन कति कडाइका साथ गरियो ? भनेर स्थानीयले प्रश्न उठाएका छन् । ‘प्राधिकरणले गुणस्तर परीक्षणबिनै भुक्तानी दिएको हो कि ? करिब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक लगानी जोखिममा परेको अवस्थामा सम्बन्धित निकायको जवाफदेहिता कसरी सुनिश्चित हुन्छ ?,’ स्थानीयको प्रश्न छ ।

कानुनी दृष्टिले पनि यो विषय गम्भीर छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २५० अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुर्‍याउने, कमसल निर्माण गरी राज्यलाई आर्थिक क्षति पुर्‍याउने कार्य दण्डनीय अपराध मानिन्छ । यदि ठेकेदार वा सम्बन्धित प्राविधिकले जानाजानी न्यून गुणस्तरको सामग्री प्रयोग गरी काम सम्पन्न गरेको पुष्टि भएमा सजायको प्रावधान आकर्षित हुन सक्छ ।

हाल सडकका विभिन्न खण्डमा सतह उध्रिएको, अलकत्रा छुट्टिएको, बेस देखिन थालेको र वर्षायाम सुरु हुनुअघि नै खाल्डाखुल्डी बढ्दै गएको स्थानीय बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार भारी सवारीसाधन आवागमन हुने यो सडक वर्षा सुरु भएपछि थप क्षति हुने सम्भावना प्रबल छ । समयमै गुणस्तरीय पुनःनिर्माण वा पुनःमूल्यांकन नभए राज्यको थप करोडौं रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने स्थिति आउन सक्ने प्राविधिकहरूको आकलन छ ।

दिक्तेल–खानीडाँडा–आहाले सडकको यो अवस्था एउटा सडकको कथा मात्रै नभएर सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको अनुगमन कमजोरी, ठेक्का व्यवस्थापनको ढिलासुस्ती र गुणस्तर नियन्त्रण प्रणालीको विफलताको उदाहरणका रूपमा उभिएको छ । स्थानीयले सम्बन्धित निकायसँग निष्पक्ष प्राविधिक परीक्षण, खर्चको छानबिन र जिम्मेवारमाथि कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन् । सार्वजनिक धनबाट निर्माण गरिएका संरचना दीगो र सुरक्षित हुनुपर्ने अपेक्षा विपरीत एक वर्षमै भत्किनु राज्यका लागि ठूलो घाटा भएको स्थानीयको भनाइ छ ।