
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रक्रियालाई संवैधानिक परीक्षणमार्फत प्रमाणीकरण गरिनुपर्ने आफ्नो पुरानो अडानलाई पुनः दोहोर्याएको छ।
पार्टी मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर शाहीले सर्वोच्च अदालतको ‘आलटाल’ प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै विघटनको विषयलाई संवैधानिक परीक्षणमा नलैजानु संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त विपरीत भएको बताए।
एमालेले सरकार र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको हालैका निर्णयहरूमाथि पनि कडा प्रहार गरेको छ। विशेषगरी ‘जेनजी उपद्रव’ मा संलग्न व्यक्तिहरूलाई आममाफी दिने निर्णयले कानुनी राज्यको उपहास गरेको शाहीको भनाइ छ। ‘अपराध गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिने कार्यले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन्छ,’ उनले भने।
प्रचार विभाग प्रमुख शाहीले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाहरूको छानबिन गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै अपराधीहरूलाई ‘धोइपखाली’ गरिएकोमा आपत्ति जनाए।
उनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ‘वासिङ्ग मेसिन’ को रूपमा काम गरिरहेको टिप्पणी गर्दै यस्तो कार्य तत्काल रोक्न चेतावनी समेत दिएका छन्। एमालेले यस कदमलाई न्यायको हत्या भएको संज्ञा दिएको छ।

























