
काठमाडौं। फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेका महिला उम्मेदवारहरूको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ मागेको छ। अधिवक्ता राजकुमार सुवालले बुधबार दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
अधिवक्ता सुवालले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फका त्यस्ता महिला उम्मेदवारहरूको सूची आयोगले सार्वजनिक नगरेको भन्दै सर्वोच्चको ढोका ढकढकाएका थिए। कानुनअनुसार कुनै पनि उम्मेदवारले झुटो विवरण दिएर नाम दर्ता गरेको खण्डमा जोसुकैले उजुरी दिन पाउने व्यवस्था छ। तर, आयोगले उम्मेदवारको पारिवारिक र व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्दा उजुरी गर्ने बाटो बन्द भएको रिटमा दाबी गरिएको छ।
’मतदाता नामावली ऐन, २०७३’ लाई उद्धृत गर्दै रिटमा उम्मेदवारको विवरण पारदर्शी हुनुपर्ने र झुटो विवरण दिनेमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गरिएको छ। सर्वोच्चले यस विषयमा निर्वाचन आयोगलाई कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै निश्चित समयभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। निर्वाचनको संघारमा आएको यो आदेशले उम्मेदवारहरूको योग्यता र पारदर्शिताका विषयमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।

























