
काठमाडौं। अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले तयार पारेको ‘कार्की आयोग’ को प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक हुने र कार्यान्वयनमा लैजाने स्पष्ट पारेकी छन्। बिहीबार सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि एक संवादका क्रममा उनले मुलुकमा कुनै पनि प्रकारको दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिने प्रतिबद्धता जनाएकी हुन्।
निर्वाचनअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर पुराना दलहरूसँग सम्झौता गरेको भन्ने चर्चाको खण्डन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘आयोगले प्रतिवेदन बुझाउनासाथ त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जान्छ। मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएकी छु- मुलुकमा दण्डहीनताले ठाउँ पाउनुहुँदैन। अहिलेको मात्र होइन, अन्य लाखापाखा लागेका प्रतिवेदनहरू छन् भने ती पनि खोजेर सार्वजनिक गरिनेछ ताकि जनताले सत्य थाहा पाऊन्।’
जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको यस सरकारले सुरुवाती चरणमा निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थाको सामना गर्नुपरेको उनले स्मरण गरिन्। सुरुमा दलहरूसँग संवाद गर्ने वातावरण नभए पनि बिस्तारै सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर निर्वाचनको वातावरण बनाउन सफल भएको उनको भनाइ छ। ‘ठूलो रक्तपातको पृष्ठभूमिमा यो सरकार बनेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘अन्ततः सबै पक्षले निर्वाचन नै एक मात्र लोकतान्त्रिक निकास हो भन्ने बोध गरेपछि आज यो सफलता मिलेको हो।’
निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारका लागि सुझाव दिँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले युवाहरूको भावना सम्बोधन गर्न आग्रह गरिन्। उनले नयाँ सरकारले भ्रष्टाचार, नातावाद र पक्षपातको अन्त्य गरी स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। ‘जेन–जी आन्दोलनका एक–एक आवाजको सम्बोधन होस्,’ उनले थपिन्, ‘कुनै पनि युवाले अन्याय र विभेद महसुस गरेर विदेशिनु नपरोस् र बाकसमा लास भएर फर्किनु नपरोस्।’

























