
काठमाडौं । धनुषाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणामसँग सम्बन्धित विवादमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल हस्तक्षेप गर्न आवश्यक नरहेको ठहर गरेको छ ।
अदालतको यस आदेशसँगै उक्त क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका मात्रिकाप्रसाद यादवको सांसद पद हालका लागि यथावत रहने भएको छ । उक्त निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका किशोरी साहले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गरिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट उम्मेदवार रहेका उनले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरिदिन सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले निवेदकको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएको भन्दै त्यस्तो आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा अहिलेका लागि निर्वाचन आयोगको निर्णय यथावत रहने उल्लेख गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी खारेज गरेपछि धनुषा क्षेत्र नम्बर १ को निर्वाचन परिणाममा परिवर्तन भएको थियो ।
त्यसपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उक्त क्षेत्रबाट नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का मात्रिकाप्रसाद यादव निर्वाचित भएको घोषणा गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि अहिलेका लागि त्यही निर्णय कायम रहने भएको छ । मात्रिकाको सांसद पद यथावत रहने भएको हो ।
रिट निवेदक साहले भने आयोगको निर्णय गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै आफूलाई उम्मेदवार बन्नबाट अन्यायपूर्ण रूपमा वञ्चित गरिएको दाबी गरेका थिए । आयोगको निर्णय खारेज गरी आफ्नो उम्मेदवारी कायम गरिनुपर्ने माग राखेका उनलाई सर्वोच्चको आदेशबाट झट्का लागेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले भने अहिलेको अवस्थालाई विचार गर्दा तत्काल अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने आवश्यकता नदेखिएको उल्लेख गर्दै मुख्य मुद्दाको सुनुवाइ भने आगामी प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्ने जनाएको छ ।
























