
काठमाडौं । सरकारले भदौ २३ र २४ का घटनासम्बन्धी जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन अध्ययन गरी ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
गौरिवहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन गत फागुन २४ गते नै सरकारलाई बुझाइसकेको थियो । प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी प्रमुख (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङलाई फौजदारी अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरिएको छ । सरकार आफूले ग्रहण गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।
सोमबार प्रतिवेदनको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको बताउँदै गृहमन्त्री अर्यालले भने, ‘प्रतिवेदन अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्ले ग्रहण गर्ने निर्णय मात्रै भएको छ । विस्तृत विवरण भोलि सार्वजनिक हुनेछ ।’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब बढेको छ ।
























