
काठमाडौँ । यातायात क्षेत्रमा सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेशहरूको कार्यान्वयन अवस्था र सुधारका उपायसहितको प्रतिवेदन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई बुझाइएको छ । जाँचबुझ आयोगले सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच विद्यमान समस्या र भावी कार्ययोजना समेटिएको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को गत मंसिर २२ गतेको निर्णयअनुसार जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम यो आयोग गठन गरिएको थियो । दीपक सुवेदी अध्यक्ष तथा शरद अधिकारी र योगेन्द्र नाथ कर्माचार्य सदस्य रहेको आयोगले यातायात क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन गरी सुझावहरू तयार पारेको हो ।
प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सवारी साधनको प्राविधिक गुणस्तर, सञ्चालनका न्यूनतम मापदण्ड, प्रदूषण नियन्त्रण र यातायात क्षेत्रमा व्याप्त सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङ जस्ता विकृतिहरू औँल्याइएको छ । आयोगले यातायात व्यवस्थापनमा संलग्न निकायहरूको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुरक्षाका विषयमा पनि विशेष जोड दिएको छ ।
यसैगरी, दुर्घटनापछिको क्षतिपूर्ति र दायित्व निर्धारणका सम्बन्धमा देखिएका अस्पष्टताहरूलाई चिर्दै प्रतिवेदनले ठोस सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ । भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिनका लागि आयोगले कार्यान्वयनयोग्य स्पष्ट कार्ययोजना समेत सरकारलाई बुझाएको छ ।
























