प्रधानसेनापति पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

Share this
706shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ चैत ७, शनिबार ०८:३९

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनलाई लिएर नेपाली सेनाको भूमिकामाथि सर्वत्र प्रश्न उठिरहेको छ । देश संकटमा परेका बेला मुलुक जोगाउन ननिस्किएको भनेर सेनाको धेरै आलोचना र विरोध भइरहेको हो ।

विरोध र आलोचनाको क्रम अहिले पनि जारी छ । सेनाले पनि सबैलाई प्रश्न उठाउन सहज हुने व्यवहार देखाएको थियो । अर्थात्, मुलुक जलिरहँदा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कुनै भूमिका निर्वाह गरेन । मुलुक जलिसकेपछि मात्रै सेना बाहिर निस्कियो ।

त्यही भएकाले नेपाली सेनाको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानसेनापति जेनजी आन्दोलनमा दोषी देखिएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई आन्दोलनमा दोषी देखाएको हो ।

जेनजी आन्दोलनका घटनामा मानव अधिकार उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उच्चस्तरीय पदाधिकारीहरूमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ । आयोगद्वारा गठित अनुसन्धान समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसहित राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का पदाधिकारीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।

आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरसमक्ष शुक्रबार बुझाइएको हो । आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलका अनुसार अब पूर्ण बैठकले प्रतिवेदनमाथि निर्णय गर्नेछ ।

प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । सुरक्षा योजना समयमै बनाउन र कार्यान्वयन गर्न नसक्दा स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको निष्कर्ष निकालिएको छ । साथै, आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा अत्यधिक तथा असन्तुलित बल प्रयोग गरिएको, घातक हतियार प्रयोग भएको र मानव अधिकार उल्लंघन भएको ठहर गरिएको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललगायतसँग बयान लिएको थियो । त्यस्तै, पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने, काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाह, कलाकार दीपकराज गिरी र निश्चल बस्नेतसँग पनि सोधपुछ गरिएको थियो ।

प्रधानसेनापति सिग्देललाई पनि बोलाइए पनि उनी उपस्थित नभएको स्रोतले जनाएको छ । मुलुक जलिरहेका बेला नियन्त्रणमा लिन कुनै चासो नदिएको सेनाका प्रमुख आयोगले बयानमा बोलाउँदा नजानु आफैंमा रहस्यमय रहेको आयोग स्रोतको भनाइ छ ।

आयोगले करिब ९० जनासँग बयान लिँदा ५ सयभन्दा बढी व्यक्तिसँग सोधपुछ गरेको जनाएको छ । ६ सय पृष्ठभन्दा लामो मुख्य प्रतिवेदन र करिब १० हजार पृष्ठ सामग्रीमा आधारित अध्ययनमा सयौं सिसिटिभी फुटेज, सामाजिक सञ्जालका सन्देश, भिडियो तथा अडियोको विश्लेषण गरिएको छ । डिस्कर्डजस्ता माध्यमबाट हिंसात्मक गतिविधि उक्साउने सामग्रीसमेत फेला परेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार घटनामा ७६ जनाको मृत्यु भएको र २४ सयभन्दा बढी घाइते भएका छन् । अधिकांश मृतकलाई कम्मरमाथि गोली लागेको तथ्य पनि पोस्टमार्टम रिपोर्टबाट पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले मानव अधिकार ऐन तथा प्रचलित कानुनअनुसार दोषी ठहरिएका पदाधिकारीहरूमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । अब आयोगको निर्णयपछि उक्त सिफारिस कार्यान्वयन प्रक्रियामा जाने बताइएको छ ।

सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले भने ओली, लेखक र खापुङलाई फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको चर्चा छ । यद्यपि, जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ ।

प्रधानसेनापतिको विषय नछुवाइएको कुरा पनि छ । कार्की आयोगले प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले प्रतिवेदन तयार गरेको चर्चा चलिरहँदा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भने नेपाली सेनालाई पनि दोषी देखाएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.