
काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ नेपालको इतिहासमै कहिल्यै नभोगेको देशव्यापी हिंसा र महाविध्वंश भएको जाँचबुझ आयोगले ठहर गरेको छ। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा भदौ २३ गते बानेश्वरमा भएको मानवीय क्षतिपछि उत्पन्न नागरिक आक्रोशमा स्थापित राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले घुसपैठ गरी भदौ २४ गतेको घटनालाई उग्र बनाएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
आयोगको प्रतिवेदन अनुसार आन्दोलन युवा पुस्ताको नाममा सुरु भए पनि आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपाका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ।
झापाको गौरादहमा संलग्नमध्ये ८० प्रतिशत रास्वपाकै कार्यकर्ता रहेको दाबी प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। यस्तै, एमाले कार्यकर्ताले व्यक्तिगत रिसइवी साध्न आफ्नै दलका नेताका घरमा आक्रमण गराएको र सरकारी कार्यालय लक्षित आक्रमणमा माओवादी तथा रास्वपाका कार्यकर्ता बढी सक्रिय देखिएको उल्लेख छ।
भदौ २४ गते अराजक भिडले कफ्यु उल्लंघन गर्दै सङ्घीय संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवन जस्ता राज्यका मुख्य अङ्गमा तोडफोड र आगजनी गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकका निजी निवासमा व्यापक लुटपाट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
देशभर २० जनाको मृत्यु भएको उक्त दिन प्रहरीका १,३४२ थान हतियार लुटिएको र १४,५५५ कैदीबन्दी फरार भएको डरलाग्दो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। सिंहदरवारभित्र मात्रै २१८ वटा सवारी साधन पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएका छन् भने देशभर करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको अनुमान गरिएको छ।
आयोगले यस महाविध्वंश र सुरक्षा शून्यताको प्रमुख दोषी तत्कालीन राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई मान्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई ‘फौजदारी हेलचेक्र्याईँ’ को अभियोगमा कारबाही गर्न भनिएको छ।
सुरक्षा समन्वयमा चुकेको भन्दै तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की लगायतलाई पनि दोषी ठहर गरिएको छ। यस्तै, सेना परिचालनमा ढिलाइ गर्ने सैन्य कमाण्डरहरूलाई समेत कारबाहीको सिफारिस छ।
हिंसा भड्काउन टिओबी नामक समूह र सामाजिक सञ्जालका ‘इन्फ्लुएन्सर’ हरूको ठूलो भूमिका रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। भ्रामक हल्ला फैलाउने हिमेश पन्त र भाग्य न्यौपाने लगायतलाई दोषी मानिएको छ।
आयोगले संसद् र सिंहदरबार वरपर उपस्थित व्यक्तिहरूको टेलिफोन टावर डाटा प्रतिवेदनमा समावेश गर्दै सरकारलाई विज्ञसहितको विशेष टोली गठन गरी सीसीटीभी फुटेज र अन्य प्रमाणका आधारमा वास्तविक अभियुक्तसम्म पुग्न विस्तृत अनुसन्धानको सुझाव दिएको छ।
























